ऊर्जा खबर
.jpg)
काठमाडौं । निर्माणाधीन ३ नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) आयोजनाबाट ८३.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ । भेरी–बबई, रानी–जमरा–कुलरिया र सुनकोसी–मरिन आयोजनाबाट सो क्षमताको विद्युत उत्पादन गरिने भएको हो ।
महालेखा परिक्षकले असार २९ गते (बुधबार) सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार भेरी–बबईबाट ४८ मेगावाट, रानी जमरा–कुलरियाबाट ४.७१ र सुनकोसी–मरिनबाट ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । यी आयोजनाबाट ठूलो परिमाणमा सिँचाइ सुविधा पुग्नुका साथै ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
निर्माणाधीन आयोजनाहरूमध्ये भेरी–बबईको काम करिब ५० प्रतिशत पूरा भएको छ । बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने गरी आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा निर्माण सुरु भएको यो आयोजनाको १२.२ किलोमिटरको सुरुङको काम पूरा भइसकेको छ । करिब १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा अहिलेसम्म १३ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखापरीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कैलालीको टीकापुरमा निर्माणाधीन रानी–जमरा–कुलरियाले कर्णाली नदीको चिसापानी इन्टेक निर्माण गरी २० हजार ३ सय हेक्टर जग्गामा सिँचाइ गर्न १०.६ किलोमिटर फिडर नहर, ३ ओटा कन्ट्रोल रेगुलेटर र पहुँचमार्ग निर्माण गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा रानी–जमरा–कुलरिया क्षेत्रको कमान्ड क्षेत्र विकास र पथरैया नदी नियन्त्रण गरी कमान्ड क्षेत्र बचाउन कार्यक्रमको सम्झौता भई काम सुरु भएको छ । तेस्रो चरणमा पथरैयादेखि कान्द्रासम्म थप १८ हजार हेक्टरमा सिँचाई पुर्याउने उदेश्य रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सुरु भएको यो आयोजनाले सम्पन्न गर्न करिब २० अर्ब ३३ करोड १७ लाख ७२ हजार लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको काम निर्माण गर्दा २०७७/७८ सम्म १४ अर्ब ३८ करोड ८४ लाख ८८ हजार खर्च भएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस आयोजनाले ऐलानी जग्गा, घर, टहरा, बोट बिरुवा तथा बालीनालीको क्षतिपु्र्ति बापत ३ करोड १८ लाख ४३ हजार रपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
यस्तै, १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङबाट सुनकोसीको पानी सिन्धुली स्थित मरिन खोलामा खसाई रौतहट र सलाईहीको १ लाख २२ हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने उदेश्यले २०७३ मा सुरु भएको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको कुल लागत ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । उक्त आयोजनाले ३१ मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने उदेश्य लिई हाल सम्म १ अर्ब ५० करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भई ३.५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुरुङ निर्माणको लागि कुल लागत १५ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेकोमा स्रोत सुनिश्चित भई ५२ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक १० अर्ब ५ करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको महालेखापरीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
