ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ जिम्मेवारी सम्हालेदेखि प्रारम्भिक दुई साताको ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रस्तुत गरेका छन् । २०८२ चैत १३ देखि ३० गतेसम्म गरिएका सुधारात्मक कार्यहरूको सूची उनले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उक्त सूची अनुसार मन्त्रालयको कार्यशैली र सेवा प्रवाहमा सुधारको सङ्केत देखिएको छ । ‘नतिजामुखी शासन प्रणाली’लाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीको कार्यसम्पादन, जनगुनासो सुनुवाइ र रुग्ण आयोजनाहरूको समस्या समाधानमा विशेष पहल गरेको उक्त कार्यहरूको सूचीले देखाएको छ ।
दुई सातामा के के भए काम ?
१. सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरण : सूची अनुसार यस अवधिमा मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा ‘सुशासन एकाइ’गठन गरेको छ । यस एकाइले सरकारी स्रोतको सदुपयोग र कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नियमित अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई परिचालन गरिएको छ ।
२. जनगुनासो सम्बोधन शतप्रतिशत : मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् सेवामा आउने समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न ११५१ हटलाइनलाई सक्रिय बनाइएको छ । दुई साताको अवधिमा फोन, ह्वाट्सएप, इमेल र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त भएका कुल ४ हजार २६९ वटा गुनासोहरूको शतप्रतिशत फर्छ्योट गरिएको दाबी गरिएको छ ।
३. नीतिगत सुधार र रणनीतिक समितिहरू गठन : मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विभिन्न अधिकारसम्पन्न समितिहरू गठन गरी काम अगाडि बढाएको छ । यस मध्ये सहसचिव सन्दीप कुमार देवको नेतृत्वमा ‘ऊर्जा निर्यात र खपत रणनीति’समिति गठन गरिएको छ । यसले रणनीतिक मस्यौदा तयार पार्ने काम गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको छ । यसले अलपत्र आयोजनाहरूको पहिचान गरी आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न आवश्यक काम गरिरहेको छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र अनुमतिपत्र व्यवस्थापन समिति गठन भई वर्षौँदेखि थाती रहेका पिपिए र अनुमतिपत्रलाई १८० दिनभित्र टुङ्ग्याउन छुट्टाछुट्टै समितिले कार्य प्रारम्भ गरेका छन् । आगामी संसद् अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् र सिँचाइ विधेयकको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
४. सहिद परिवारलाई रोजगारी : जेन–जी आन्दोलनका ३५ सहिदका परिवारका एक÷एक सदस्य गरी ३५ जनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रोजगारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
५. रूपान्तरणकारी आयोजनामा सक्रियता : मन्त्री श्रेष्ठले विकास आयोजनाहरूको ‘स्क्रिनिङ’ गर्दै समस्या समाधानका लागि ठोस कार्य अघि बढाएका छन् । उनले सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणको बोलपत्र एक महिनाभित्र आह्वान गर्ने तयारी अघि बढाएका छन् । त्यस्तै, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बूढीगण्डकी नदीमा पहुँच पुल र क्याम्प निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गराएका छन् ।
हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको अवरोध हटाई चार्ज गर्ने तयारी गरिएको छ । मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि डुबान र कटान क्षेत्रमा पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि नोक्सानी कोष’ (लस एन्ड ड्यामेज फण्ड) मा करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६. आगामी कार्यदिशा तय : आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिसकिएको छ । ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतको नेतृत्वमा नयाँ ‘विद्युत् नीति’लाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालाहरूसँग छलफल जारी राखिएको छ । मन्त्रालयले वितरण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन महाराजगञ्ज र रत्नपार्क क्षेत्रका संरचनालाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेको छ ।
