ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले दरबन्दी स्वीकृत गरेको करिब ५ महिनासम्म विद्युत् नियमन आयोगले कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सामान्य कामसमेत गरेको छैन । कर्मचारी सेवा विनियमावली बनाएर दरबन्दी अनुसार कर्मचारी राख्नुपर्नेमा अहिलेसम्म विनियमावलीको खाका पनि बनेको छैन ।
विभागमा अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूबीच देखिएको अन्तरविरोध, विद्यमान कर्मचारीबीचको असमझदारी र लापरबाही जस्ता गतिविधिका कारण विनियमावली बन्न सकेको छैन । केही समय अगाडि अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र सचिव जिवछ मण्डलबीच आरोपप्रत्यारोप भइरहन्थ्यो । यही कलहका कारण अध्यक्षले मण्डलको विद्युत् विकास विभागको साविककै ठाउँमा सरुवा गराए ।
मण्डल सरुवा भएर गएपछि आयोगमा पुनः अध्यक्षको मनोमाननी सुरु भएको सदस्यहरू नै बताउँछन् । यही कारण कर्मचारी नियुक्तिका लागि आवश्यक विनियमावली बन्न ढिलो भएको पनि सदस्यहरूको स्वीकारोक्ति छ ।
आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले पनि विनियमावलीका विषयमा सामान्य कामबाहेक केही नभएको बताए । ‘दरबन्दी स्वीकृत भएर आएको त धेरै नै भइसक्यो, गर्ने भन्दा भन्दै ढिला भइरहेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘विनियमावलीलाई छिटो टुंग्याएर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं ।’
सरकारले आयोगका लागि सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म ३९ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । ती मध्ये कम्प्युटर अपरेटर ६ जना, हलुका सवारी चालक ६ जना र कार्यालय सहयोगी ६ जना सेवा करारमा नियुक्ति गर्ने सरकारको सोही निर्णयमा उल्लेख छ । तर, अध्यक्ष सिंहले यी तल्लो तहका कर्मचारीको नियुक्ति करार सेवामा गर्न लागेको आयोगका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
सिंहले बालुवाटार तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताकाे दबाबमा त्यस्तै खालका कर्मचारी राख्न लागेकाे खुलेकाे छ । यसाे त उनलाई पद जाेगाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि राजनीतिक दबाबका नियुक्ति गर्नुपर्ने उनकाे बाध्यता देखिन्छ ।
आयोगमा पदस्थापनदेखि नै अध्यक्ष सिंहले आफूखुसी निर्णय गर्ने, सदस्यहरूसँग परामर्श नगर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन् । उनीसँगको विवादकै कारण तत्कालीन सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले एक वर्षमै आयोगबाट राजिनामा दिएका थिए । हाल उनी पूर्वाधार विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भइसकेका छन् ।
कर्मचारी अभावले आन्तरिक तथा निजी क्षेत्रका काम सजिलै गर्न नसकिएको बताउँदै आएको आयोगले कर्मचारी नियुक्तिमा गैरजिम्मेवारी देखाउनुमा अध्यक्ष नै मुख्य कारण रहेको पनि त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारी नियुक्तिमा बेवास्ता गर्ने, सदस्यलाई समेत अनेक दुःख दिँदै स्पष्टीकरण सोध्ने जस्ता गतिविधिले आयोगको गरिमा र औचित्य समाप्त हुँदै गएको देखिन्छ ।
