ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (ञ) तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा जारी ‘जेनेरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क’ को नीतिगत खाकाका आधारमा उक्त निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना तथा ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी कन्ट्रयाक्ट इनर्जी प्रयोग गर्ने औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ताले भेदभावरहित रूपमा खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्नेछन् । अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि भने खुला पहुँच सुविधा प्रयोग गर्दा न्यूनतम १० मेगावाट क्षमता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार निर्देशिकाले खुला पहुँचलाई दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ । दीर्घकालीन खुला पहुँच ५ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि (विद्युत् खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म), मध्यकालीन खुला पहुँच १ वर्षभन्दा बढीदेखि ५ वर्षसम्म र अल्पकालीन खुला पहुँच १ वर्षसम्मका लागि (न्यूनतम २४ घण्टा) का लागि प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिकताका हिसाबले दीर्घकालीन खुला पहुँचलाई पहिलो र अल्पकालीन खुला पहुँचलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ ।
खुला पहुँचसम्बन्धी निवेदन सङ्कलन, मूल्याङ्कन तथा स्वीकृतिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागलाई नोडल एजेन्सी तोकिएको छ । खुला पहुँच प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रकृतिअनुसार प्रसारण शुल्क (६६ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरका लाइनबाट विद्युत् प्रसारण गर्दा लाग्ने शुल्क), ह्विलिङ शुल्क (३३ केभी वा सोभन्दा साना लाइनबाट विद्युत् प्रवाह गर्दाको शुल्क), डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस–सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्डबाइ शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क र सञ्चालन शुल्कमध्ये आवश्यक शुल्क तिर्नुपर्ने छ । यी शुल्कहरू आयोगले समय–समयमा निर्धारण गर्नेछ भने दीर्घकालीन खुला पहुँचका हकमा प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरणको लागतमा पनि प्रयोगकर्ताले योगदान गर्नुपर्ने हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकामा खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि नोडल एजेन्सीले विस्तृत कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त निकाय र खुला पहुँच ग्राहकबीच हुने सम्झौताको नमुना विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधानका लागि छुट्टै समिति गठन हुने र त्यसको निर्णयमा असन्तुष्टि भए आयोगसमक्ष विवाद समाधानको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार खुला पहुँचको व्यवस्था नेपालका लागि ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा हो । यसले प्रसारण तथा वितरण संरचना निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई सहज बनाउनेछ भने विद्युत् उत्पादकलाई स्वयम् बजार खोजी गरी प्रत्यक्ष रूपमा विद्युत् बिक्री गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । निजी क्षेत्रले स्वदेश तथा विदेश दुवै बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने नियामकीय ढाँचा खुला पहुँचमार्फत स्पष्ट भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
हाल विद्युत् खरिद–बिक्रीका विषयमा देखिएका चुनौतीका कारण धेरै आयोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा खुला पहुँचले उत्पादनलाई सम्भावित बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणसँग मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता पर्खिनु नपर्ने भएकाले सक्षम प्रवर्द्धक र व्यवसायीहरूलाई आयोजनामा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा आयोगले गरेको जनाएको छ ।
खासगरी, खुला पहुँच निर्देशिकाले उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको उपयोग दक्षता बढाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारतर्फ नेपाललाई अघि बढाउने आधार तयार गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगले खुला पहुँचको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप निर्देशिका समयानुकूल रूपमा जारी गर्ने र सुधारको प्रक्रिया निरन्तर जारी रहने जनाएको छ ।
