ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले देशभर अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरू र पशुपतितिमा रहेको विद्युतीय शवदाहगृहको विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्ने भएको छ । कोरोना माहामारी (कोभिड–१९) को संक्रमण बढिरहेको र अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग २४ सै घन्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा तिनलाई राहात दिने उद्देश्यले यसो गर्न लागिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आज (बैशाख ३१ गते) पदभार ग्रहण गर्दै उल्लेखित निर्णय गरेका छन् । मन्त्री रायमाझीले मन्त्रालयबाट उक्त निर्णय गराई निर्णयार्थ मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्न लागेको उनका निजी सचिव नारायण खत्रीले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन नसके पनि संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले उनी पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । यससँगै उनले रायमाझीलाई पनि ऊर्जा मन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरेका छन् ।
खत्रीका अनुसार अक्सिजन उद्योगहरू तथा पशुपति आर्यघाटमा रहेको विद्युतीय शवदाहगृहलाई बैशाखदेखि असोजसम्म खपत गरेको विद्युतमा डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त अवधिको डिमाण्ड शुल्कबापतको रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई शोधभर्ना दिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
कोरोना महामारीको समयमा अक्सिजन उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीलाई थप उत्साहका साथ काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यले पनि मन्त्रालयले उल्लेखित निर्णय गरेको मन्त्री रायमाझीलाई उद्धृत गर्दै खत्रीले बताए । सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली, २०६४ को अनुसूची¬–१ विषय ४१ अनुसार उक्त विषय निर्णयार्थ मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्न लागिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले अक्सिजन उद्योगमा बिनाअवरोध विद्युत् प्रवाहको प्रत्याभूति गरिरहेको छ । प्राधिकरणले यस्ता उद्योगमा आपूर्ति हुने विद्युत्का फिडरमा समस्या आउन नदिन आफ्ना कर्मचारीलाई २४सै घन्टा तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
यसैगरी, देशभर निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा रहेका अक्सिजन सिलिन्डरहरू तत्कालका लागि त्यहाँ काम रोकेर भए पनि सरकारलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले यसअघि नै सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । अक्सिजन अभावलाई पूर्ति गर्न र महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न भन्दै बिहीबार (बैशाख ३० गते) विद्युत् विकास विभागले निजी क्षेत्रलाई पुनः अपिल गरेको छ ।
