ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । वर्ष २०८१ ऊर्जा क्षेत्रका लागि उत्साहजनक देखिएको छ । यो वर्ष ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापारमा नियमितमात्र नभई अनेक नयाँ कामहरूको सुरुवात भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष कूल ४५६ मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन भएको छ । यस्तै, तेस्रो मुलुकमा विद्युत् बिक्री गर्नेदेखि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ । यस क्षेत्रका मुख्य–मुख्य उपलब्धि तल सूचीकृत गरिएको छ :
४५६ मेगावाट उत्पादन
वि.सं. २०८१ को वैशाखदेखि चैतसम्म नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा कुल २० आयोजनाबाट ४५६.४५ मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन भएको छ । यी मध्ये १८ वटा जलविद्युत् र २ वटा सौर्य विद्युत् आयोजना छन् । यस अवधिमा १० मेगावाट सौर्य विद्युत् थप भएको छ भने बाँकी जलविद्युत् रहेको छ ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्र
सरकारले ऊर्जा विकासको मार्गचित्र २०८१ ल्यायो । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य समेटेर ल्याइएको मार्गचित्रअनुसार सरकार अघि बढ्ने हो भने यसले ठूलो कायापलट गर्ने देखिन्छ । यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र १३ हजार ५०० मेगावाट देशभित्रै खपत गर्ने लक्ष्य छ ।
मार्गचित्रअनुसार हालको ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत्को कूल जडित क्षमतालाई २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने, वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४०० युनिटबाट बढाएर १ हजार ५०० युनिट पुर्याउने, विद्युत् निर्यात ७०० मेगावाटबाट बढाएर १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ ।
त्यसैगरी, प्रसारण लाइनको लम्बाई ६ हजार ५०७ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर १७ हजार ४४६ सर्किट किलोमिटर पुर्याउने, सबस्टेसनको क्षमता १३ हजार ५० एमभिएबाट बढाएर ४० हजार एमभिएर पुर्याउने, विद्युत् पहुँच ९८ प्रतिशतबाट शतप्रतिशत पुर्याउने, वार्षिक आन्तरिक विद्युत् माग १२ हजार ७०० गिगावाट घण्टाबाट ४० हजार ७ सय १० गिगावाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य छ ।
उल्लिखित लक्ष्यहरू पूरा गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार, उत्पादन, प्रसारण, वितरणका पूर्वाधारको विकास, जनशक्ति तथा स्रोत–साधनको व्यवस्था र विद्युत् व्यापारका कार्यक्रम अघि सार्ने कार्ययोजना समेत तयार गरेको छ । लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सरकारले सोही मार्गचित्रको अंगका रूपमा ऊर्जा विकास कार्ययोजना ल्याएको छ । जसअनुसार सन् २०३५ सम्म ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ६४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) लगानी जुटाउने लक्ष्य छ ।
बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात
पहिलो पटक नेपालले यही वर्षबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु गरेको छ । सांकेतिकरूपमै भए पनि भारतीय प्रसारण सञ्जालको प्रयोग गरेर नेपालले २०८१ कात्तिक २० गते मध्यन्ह १२ः३० देखि राति १२ बजेसम्म ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्यो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, भारतका विद्युत् मन्त्री मनोहरलाल खट्टर र बंगलादेशका ऊर्जा, विद्युत् तथा खनिज मन्त्रालयका सल्लाहकार मुहम्मद फौजुल कबिर खानले संयुक्त रूपमा उक्त कार्यको उद्घाटन गरे । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय ग्रिड र बहरामपुर (भारत)–भेरामारा (बंगलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै उक्त ४०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गरिएको थियो ।
आउँदो वर्षायाम (जुन १५, २०२५) बाट पुनः बंगलादेशमा नेपालले विद्युत् निर्यात गर्नेछ । बंगलादेशले भविष्यमा ठूलो परिमाणमा नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न चाहेको र भारतले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आशय देखाइरहेका बेला त्यतातर्फको निर्यातलाई नेपाली विद्युत् बजारका हिसाबले सकारात्मकरूपमा हेरिएको छ ।
उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनमा सहमति
यस वर्षको फागुनमा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकले अन्तरदेशीय उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण सहमति गरेको छ । बैठकले सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्ने गरी निजगढ–हरनैया–मोतीहारी ४०० केभी र कोहलपुर–लखनउ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ ।
बैठकमा भएको सहमति अनुसार हाल सञ्चालनरत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइन उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । यसबाट हाल ८०० मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात भइरहेकोमा सीमा बढाएर १००० मेगावाटसम्म पुर्याइएको छ । त्यस्तै, इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी र दोदोधारा–बेरेली ४०० केभी लाइन निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ । यस्तै चमेलिया–जैलिजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण २०२७ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
महसुल विवाद समाधानतर्फ
प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीच रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल विवाद वर्षान्तमा अर्थात् २०८१ को चैत २९ गतेको छलफलपछि समाधानतर्फ गएको देखिएको छ । ५ प्रतिशत धरौटी रकम राखेर पुनरावलोकनमार्फत उक्त विवाद समाधानमा जान दुवै पक्ष सकारात्मक भएका छन् । यो सँगै विवाद समाधानका लागि विभिन्न संसदीय समिति, सरकारको मपन्त्रिपरिषद्, लाल आयोगको प्रतिवेदन सबैको प्रयास सफल हुने देखिएको छ ।
प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश
प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत यो वर्ष विशेष काम हुन सक्यो । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रवेश भएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले अघि बढाएका आयोजनामा सम्बन्धित करिडोरमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणकर्ता कम्पनीको समेत सेयर स्वामित्वमा बन्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यो प्रसारण लाइन निर्माणको नयाँ विकास प्रारूपको थालनी पनि हो । यसअन्तर्गत तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन २०८१ पुस २ गते सम्बन्धित संस्था र कम्पनीहरुबीच सम्झौता भएको थियो ।
विपन्नलाई विनाधितो सेयर कर्जा
चर्चामा आएर सेलाएको ‘जनताको जलविुत् कार्यक्रम’लाई पुनः अगाडि लैजान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री खड्काले यही वर्ष नीतिगत व्यवस्था अघि सारेका छन् । उनले गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई बिनाधितो सहुलियत दरमा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिएर सेयर लगानी सुनिश्चत गर्ने प्रावधान ल्याए ।
आयोगमा डिएमएस लागू
विद्युत् नियमन आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बताउन यसै वर्ष अनलाइन प्रणाली ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस)’ लागू गरिएको छ । यसले आयोगबाट सेवाग्राहीले लिने सेवा चुस्त र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । आफ्नो कागजात कहाँ पुगेको छ, कागजातमा के कुरा कमी छ वा आफूले कहिलेसम्म सेवा प्राप्त गरिन्छ भन्ने जानकारी अनलाइनमार्फत घर वा कार्यालयमै बसेर प्राप्त हुनेछ ।
सुस्तामा विद्युतीकरण
नारायणी नदीपारि भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा पहिलो पटक यसै वर्ष केन्द्रीय प्रणालीको विद्युत् पुगेको छ । नारायणी नदीमा बनेको भोलुङ्गे पुलबाट ११ केभीको वितरण लाइन लगेर विद्युतीकरण गरिएको हो ।
उल्लिखितबोहक यस क्षेत्रमा अन्य दर्जनौँ कामहरू भएका छन् । निजी क्षेत्रले दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजना विकास गरिरहेको छ । दिनहुँ जलविद्युत् कम्पनी सेयर बजारमा आइरहेका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
