फुकोट कर्णालीको काम ९ महिनादेखि ठप्प, ढिलो हुँदा गुम्दैछ वार्षिक १९ अर्ब

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको कालिकोटमा निर्माण चरणमा रहेको ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आंशिक जलाशय (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको काम करिब ९ महिनादेखि ठप्प रहेको छ । भारतीय कम्पनीलाई बढी शेयर स्वामित्व दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन रहँदा आयोजनाको गति अवरुद्ध भएको हो ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) को ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस २० गते अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोजनाका कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढाउन नसकिएको भीयूसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीले बताए ।

‘सम्झौता भएको १८ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन, संयुक्त कम्पनी स्थापनालगायत धेरै काम रोकिएका छन्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यही कारण भारतीय कम्पनी पनि आयोजना विकास गर्ने वा नगर्ने भन्ने द्विविधामा रहेको बुझिन्छ, आयोजनाबाट हुने अर्बौँ रुपैयाँ आम्दानी पनि राज्यले गुमाउनु पर्ने अवश्था सिर्जना भएको छ ।’

कम्पनीका अनुसार दैनिक ७ घण्टा पानी सञ्चित गरी विद्युत्को उच्च माग हुँदा सञ्चालन गर्न सकिने (पीआरओआर) आयोजनाबाट वार्षिक २४४६ गिगावाट घण्टा (२ अर्ब ४४ करोड ६० लाख युनिट) ऊर्जा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त परिमाण बराबरको विद्युत् औषत प्रतियुनिट ८ रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने कम्पनीको अनुमान छ । आयोजना निर्माणका कार्य ठप्प हुँदा नेपालले आयोजनाबाट आर्जन गर्न सक्ने प्रक्षेपित आम्दानी प्राप्त गर्न अझै धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा २०८० साल जेठ १८ गते आयोजना विकास सम्बन्धमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) र भारतको एनएचपीसी लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम (जेभी कम्पनी) बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र माेदीको उपस्थितिमा भीयूसीएलका तत्काली प्रबन्ध निर्देशक सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपीसीका प्रमुख प्रबन्ध निर्देशक आरके विसनाेईले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपालले सम्पूर्ण अध्ययन गरेको आयोजना भारतीय कम्पनीलाई बढी स्वामित्वसहित दिइएको समझदारी खारेज गर्न माग गर्दै कालीकोट रास्कोट नगरपालिका–८ निवासी यशोदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले २०८० पुसमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भीयूसीएल, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लगायत १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले एनएचपीसीसँग भएको एमओयू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पुस २० गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प छन् । अन्तिम चरणमा रहको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन समेत वन मन्त्रालयले रोकेको कम्पनीले जनाएको छ ।

अब बिनाअवरोध आयोजना अघि बढ्न सर्वोच्चको फैसला अपरिहार्य देखिएको छ । फैसलापछि पनि निर्माणमा लैजान एमओयू अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने ‘निःशुल्क बिजुली’को शर्त अर्को बाधक बन्ने देखिन्छ । एनएचपीसीले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिन नसकिने भन्दै यसबारे पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

ऊर्जा खबरसँगको एक अनौपचारिक छलफलमा समेत एनएचपीसीका उच्च अधिकारीले उक्त परिमाण बराबरको निःशुल्क बिजुली दिँदा आयोजना आर्थिकरूपले सम्भाव्य नहुने बताएका थिए । नेपाल निःशुल्क बिजुलीकै अडानमा बसिरहने हो भने कम्पनी आयोजना निर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विकल्पमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । रणनीतिक महत्त्वका यस्ता विभिन्न भूगोलका आयोजना निर्माणमा समान शर्त राख्दा विदेशी लगानी नआउने र वर्षौँसम्म सरकारी लक्ष्यअनुसार विकास गर्न नसकिने सम्भावना बढ्दै जाने देखिएको छ ।

उल्लिखित शर्तहरू लागू हुँदा एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा लिएका थप दुई आयोजना (७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६) पनि अगाडि बढ्न नसक्ने देखिन्छ । फुकोट कर्णाली तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा 'जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम'मा राखिएको थियो ।