रास्वपालाई इपानको सुझावः समग्र ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको बलियो सहभागिता होस्

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्माण गर्न लागेको नीतिमा समग्र ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बलियो बनाउने नीति लिन सुझाव दिएका छन् । रास्वपाले निर्माण गर्न लागिको ‘ऊर्जा नीति’मा ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने नीति लिन सुझाएका हुन् ।

मंगलवार (मंसिर २६ गते) स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)मा आयोजित रास्वपा–इपान अन्तरक्रियामा इपानले ऊर्जा नीतिमा समेट्नुपर्ने विषय वारे सुझाव दिएको हो ।

इपानले ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गर्ने, ऊर्जालाई निर्यात योग्य वस्तुको रुपमा विकास गरि हरित ऊर्जा उत्पादन वापत प्राप्त हुने कार्वन फण्डको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्ने खालको नीति लिन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, सझावमा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानीमैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने लगायतका समावेश गरिएको छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरणमैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने नीति निर्माण गर्न रास्वपालाई आग्रह गरे ।

उनले विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न भएका ३६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै रास्वपाले यो विषयमा आवाज उठाउन पनि आग्रह गरे । नेपाली प्रवर्द्धकलाई सरकारले हरेक कुरामा थिचेको थिच्यै गरिरहेको भन्दै स्वदेशी निजी क्षेत्रको संरक्षण बिना विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्ने कार्कीको भनाइ छ ।

जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३०/३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ती हुने जलविद्युत् आयोजनाको लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यो विषयमा पनि रास्वपाले आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।

इपानका उप-महासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत् विधेयक, वन ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका दर्जनौ ऐन/नियमहरू संसोधनको तयारी भइरहेकोले रास्वपाले मिसन-८४ भनेर सुतेर बस्ने हो भने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू २०८० मै सडकमा आउने बताए । उनले मिसन-८४ भनेर बस्नुभन्दा यस्ता विषयमा निरन्तर खवरदारी गर्न पनि रास्वपालाई आग्रह गरे ।

अन्तरक्रियामा बोल्दै रास्वपा उप–सभापति एवं अर्थशास्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत् उत्पादनमा भाँजो हाल्ने सबै क्षेत्रलाई सुक्ष्म रूपले नियाली रहेको बताए । संघीय संसदका सदस्य समेत रहेका वाग्लेले रास्वपा निजी क्षेत्रमैत्री राजनीतिक दल भएको उल्लेख गरे ।

‘निजी क्षेत्रप्रति यति धेरै उदार पार्टी न हिजो थियो, न भोलि हुनेछ । आत्म नियमन सहितको निजी क्षेत्र हामिले कल्पना गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘२०८४ मा बहुमत सहितको सरकार बनाउने र उत्पादनमा भाँजो हाल्ने ऐन नियमहरू एकैपटक संसोधन गरेर जान्छौँ ।’

पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं रास्वपा सांसद शिशिर खनालले ऊर्जा खपतको वस्तु मात्रै नभएर रणनीतिक वस्तुसमेत भएकोले रास्वपाको ऊर्जा नीतिमा यसलाई त्यसै अनुसार सम्बोधन गरिने बताए ।

रास्वपा ऊर्जा नीति कार्यदलका संयोजक ई.श्रीराम न्यौपानेले अरब देशहरू आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल बेचेर धनी भएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि आफूसँग भएको जलस्रोत बेचेरै धनी हुनुपर्ने धारणा राखे ।

इपानले रास्वपालाई दिएका सुझावहरूः

नीति

१. ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गरि ऊर्जाको उपलब्धतालाई विश्वासनीय बनाउने,

२. ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने,

३. नेपालको ऊर्जालाई हरित ऊर्जाको रुपमा ‘ब्राडिङ्ग’ गरि हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने,

४. ऊर्जालाई निर्यात योग्य वस्तुको रूपमा विकास गरि हरित ऊर्जा उत्पादन वापत प्राप्त हुने कार्वन फण्डको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्ने,

५. अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र  वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने,

६. निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने,

७. स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्ने र विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने  ।

कार्यनीति 

१. ऊर्जाको स्रोतको समुचित उपयोग मार्फत राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिनेगरी (हाइड्रोजन, स्टोरेज÷पम्पस्टोरेज, जलाशय/आंशिक जलाशययुक्त र नदी प्रवाही, सौर्य, बायोमास र वायु ऊर्जा) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने,

२. हरित ऊर्जालाई जैविक र तापीय ऊर्जाको विकल्पको रुपमा विकास गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने,

३. ऊर्जा उत्पादन क्षमताको प्रचुरतालाई समेत दृष्टिगत गरी विद्युत्लाई खानेपानी, सिँचाई, घरेलु उद्योग, ग्रामीण पर्यटन, रोपवे, केवलकार, विद्युतीय यातायात र सुचनाप्रविधी उद्योग आदिमा सहज र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने,

४. ऊर्जा विकास एवं प्रर्वद्धनमा लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो एवं पारदर्शी प्रक्रियाहरू अवलम्वन गरी स्वदेशी लगानी संरक्षण गर्न सबै खालका स्टोरेज/पम्पस्टोरेज, जलाशययुक्त र आंशिक जलाशय युक्त, नदी प्रवाही ५०० मेगावाट भन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी स्विकृत दिने,    

५. जलस्रोतको उपयोगबाट अधिकतम लाभ लिन नदीको जलाधारलाई नै आधारमानी सम्पुर्ण पूर्वाधार विकास र विस्तारलाई समन्वयात्मक व्यवस्था गर्ने र ठूला जलाशययुक्त आयोजनाबाट सृजना हुने तल्लो तटीय लाभबाट राष्ट्रलाई अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने गरी विकास गर्ने,

६. ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी वृद्धी गर्न पूँजी बजारलाई परिचालनमा विशेष जोड दिने र ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्दा स्थनीयस्तरमा समेत उपयुक्त लाभ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,

७. छिमेकी मुलुकहरू भारत र बंगलादेशमा विद्युत् ऊर्जाको मागलाई समेत दृष्टिगत गरी ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अझै बढाउन ऊर्जा आयोजनाको कार्यान्वयनमा निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व हस्तान्तरण सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने, 

८. ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्दा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्ने,

९. उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने  सार्वजनिक क्षेत्रमा हाल विद्यमान रहेका संस्थाहरूको पुनःसंरचना गर्ने,

१०. उचित मूल्यमा ऊर्जा आपूर्ति गर्न विद्युत्को मूल्य निर्धारण प्रकिया पारदर्शी बनाईने,

११.ऊर्जा आयोजनाको विकासमा स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नका साथै ऊर्जा आयोजनाको कार्यान्वयन नेपाली श्रम, सीप र पुँजी र प्रविधी उपयोगलाई प्राथमिकता दिने,

१२. ऊर्जाको श्रोतको समुचित उपयोग गरी कम लागतमा ऊर्जा उत्पादन गर्न यस क्षेत्रमा विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने,

१३. ऊर्जाको स्रोतको उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरणको लागि लगानीको विभिन्न ढाँचा निर्माण गर्ने,

१४. अनुमतिपत्रको अवधिभर निजी क्षेत्रबाट स्थापित ऊर्जा आयोजना, प्रसारण प्रणाली र वितरण प्रणालीको राष्ट्रियकरण गरिने छैन,

१५. पुर्णरूपमा स्वदेशी लगानीमा स्थापना गरिएको ऊर्जा उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अनुमती पत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि पनि पुर्व अनुमतीपत्र प्राप्त संस्थालाई नै सञ्चालनको लागि सम्झौता गरिदिइने छ,

१६.जलविद्युत् विकासको लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र त्यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि तालिमको व्यवस्था गर्न सार्वजनीक निजी साझेदारीमा ऊर्जा एकेडेमीको स्थापना गर्ने ।