ऊर्जा खबर
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा १ खर्ब ९४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्तसम्ममा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाणिज्य बैंकहरूबाट यति कर्जा प्रवाह भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) को मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूले कूल कर्जाको ६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको हो । मौद्रिक नीतिमा २०८१ साल असार मसान्तसम्ममा ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले प्रवाह भइरहेको कर्जाको अनुपातलाई बढाएर न्युनतम १० प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
गत आवमा ६ प्रतिशत रहेको कर्जा प्रवाहलाई चालू आवमा ७ प्रतिशत, आगामी आव (२०७९/८०) मा ९ प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने सीमा मौद्रिक नीतिले तय गरेको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, ऊर्जा, लघु तथा घरेलु, साना एवं मसौला उद्योगमा कूल कर्जाको १५ प्रतिशतको न्युनतम अनुपादनको विद्यमान व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्यरुपमा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा यो सीमालाई बढाएर २ अर्ब पुर्याइएको छ । यसले एउटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन धेरै वटा बैंकसँग सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम हुनेछ । अब ठूला आयोजनामा लगानी कर्ता सहवित्तीयकरणमा जानु परे पनि साना आयोजनामा एउटै बैंकले आवश्यक सबै कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ ।
यस्तै, मौद्रिक नीतिले यायायात व्यवसायीका लागि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमालाई यथावत राखेको छ । विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका बणिज्य तथा विकास बैंकहरूलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालिन साधन परिचालन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऊर्जा ऋणपत्र सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हो । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
