ऊर्जा खबर
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले ऊर्जा क्षेत्रमा समय सापेक्ष नीति नहुँदा खोलासँगै स्रोत पनि बगेर गएको बताएका छन् । रास्वपाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)सँग गरेको ’नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् ।
नीति निर्माण तहमा बसेकाले समृद्धिको यात्रामा साथ दिने विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफल गर्ने उद्देश्य अनुसार ऊर्जा क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया गरिएको लामिछानेले बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा हामी समय सापेक्ष हुन नसकेकाले हाम्रो स्रोतलाई खोलामा बगाइरहेका छौ, अब स्रोत खेर फाल्ने छुट हामीलाई छैन,’ उनले भने, अबपनि स्रोतको सदुपयोग गरिएन भने वैकल्पिक ऊर्जाले जलविद्युतलाई फेज आउट गर्नेछ ।’
ऊर्जा उद्यमीहरू राजनीतिक दलसामु पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नेगरी नीति नियममा स्पष्ट पार्न चाहेको बताए । एकद्वार नीति नभएका कारण अहिले ऊर्जा उद्यमीहरू धेरै सरकारी निकायमा धाउनु परिरहेको भन्दै आफू एकद्वार नीतिको पक्षमा रहेको पनि उनले बताए ।
ऊर्जा उद्यमीहरू आफै समस्यामा रहेको भन्दै लामिछानेले प्रवर्द्धकहरूका जायज मागहरू संसदमा उठाउने प्रतिवद्धता जनाए । जग्गा प्राप्ती, मुआब्जा, वन र पर्यावरणका मुद्दा, स्थानीयको अवरोध लगायतका समस्याको बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै उनले यी कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । रास्वपा र इपानका पदाधिकारी रहने समिति बनाएर ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती विरुद्ध लड्ने पनि लामिछानेले बताए ।
कार्यक्रममा ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र चुनौतीहरू’ विषयमा प्रस्तुति करण गर्दै इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नेपालको ऊर्जा उत्पादन क्षमता २ लाख मेगावाट भन्दा बढिरहेको बताए । ‘जल तथा ऊर्जा आयोगले हालै मात्र गरेको एक अध्ययन अनुसार रन अफ दि रिभर आयोजना ७२,५४४, जलासययुक्त ४८,१५० मेगावाट जलविद्युतको उत्पादन संभावना रहेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार सोलारको उत्पादन क्षमता २९,४११ मेगावाट देखिएको छ ।’
ऊर्जा उत्पादनको संभावनाअनुसार अझै ऊर्जा उत्पादनले गति नलिएकोले संभावना अनुसार उत्पादन बढाउन १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि संसदबाट ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर ऊर्जा विकास अवरोधक कानुनको निलम्बन गर्नका लागि संसदमा आवाज उठाउन आग्रह गरे ।
अहिले ३१३० मगोवाट उत्पादन, ४४५२ सय मगावाट निर्माणधिन, निर्माण तयारी ९३०६ मेगावाट, १२००० मेगावाट पिपिए पर्खाइमा र १२००० मेगावाटको अध्ययन भइरहेकोले १० वर्षमा थप २२ हजार मेगावाट निर्माण सम्भव रहेको वताए । उनले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले ३१,३९१ मेगावाटको आयोजनामा १३ खर्ब लगानी गरिसकेको जानकारी दिए ।
संसदमा तत्कालै विद्युत विधेयक ल्याउन, जग्गा प्राप्तीका अवरोध हटाउन, १० वर्षमा २० बैंकको लगानी गराउन, व्यापारको अनुमति दिन, ऐन अनुसार जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र ५० गर्न, सेयरको लकिङ पिरियड हटाउन, ३० वर्षपछि पब्लिक सेयरको अवस्थाबारेमा स्पष्ट पार्न र जलविद्युत लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
विष्फोटक पदार्थमा भएको भारतीय अवरोध हटाउन र विष्फोटक पदार्थको उद्योग निजी क्षेत्रलाई खोल्न अनुमति दिन, सौर्य ऊर्जाको विद्युत खरिदबिक्री दर वृद्धि गर्न आवाज उठाउन समेत आग्रह गरे । निजी क्षेत्रले नाफा हेर्ने भएपनि ऊर्जा भनेको व्यापार मात्र नभएर देशको समृद्धि भएको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । सरकारी जग्गा प्राप्ती र बन कटान समस्या रहेको बताउँदै उनले अहिले वनको आयोजना ढिलो भएको वताए ।
‘वनले समयमै अनुमति नदिँदा प्रसारण लाइन बनेन, लाइन नबनेपछि विद्युत उत्पादन गरिसकेको आयोजनाले विद्युत बेच्न सकेन, तर बैंकलाई त्यहि समयको अर्बौ रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ । त्यसैले आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत बढ्छ’ उनले भने । सरकारले जलविद्युत मैत्री नीति बनाइदिए अहिलेको भन्दा सस्तो र छोटो समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने कार्कीको भनाइ थियो ।
पर्यावरण जोगाउन, कृषियोग्य जग्गा जोगाउन ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू गम्भीर छन् । रास्वपाले जनताको आवाज उठाउने भएकाले ऊर्जा क्षेत्रलाई कति अफ्ठेरो छ भन्ने अध्ययन गरेर बोलिदिन समेत आग्रह गरे । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने बाटो खोली दिन र सरकारले संसदमा पेश गरेको केही नेपाल ऐन संसोधनमा भएको स्थाई र अस्थायी जग्गाको क्षतिपूर्ति जग्गाको सट्टामा जग्गा दिने व्यवस्था हटाएर प्रसारण लाइनको राईटअफ वे को सरकारी जग्गाको क्षतिपूर्ति ५ गुणासम्म बढाएकोले संसोधन पेश गर्न माग गरे ।
