ऊर्जा खबर
काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षदेखि विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण, व्यवस्थापनमा सुधार, तथा मुनाफाको अंकसमेत उकालिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा भने अधिकांश वित्तीय सूचकांक नकारात्मक देखिएका छन् ।
महालेखापरीक्षले आज (असार २९ गते) सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित सूचकहरू कमजोर औंल्याइएको छ । प्राधिकरणले विगत वर्षहरूदेखि नै निकै प्रचार गर्दै र सुधार गरेको संकेतसमेत दिएको विद्युत चुहावट यस आवमा १.१९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आव २०७६/७७ मा १५.९९ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट प्राधिकरणले यस आवमा १३.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । चुहावट वृद्धि भएको हुँदा यसको कारण पत्ता लगाई तेस्रो पक्षबाट स्वतन्त्र मूल्यांकन गराई यथार्थ अवस्था यकिन गर्नुपर्ने बेहोरा विगतदेखि औंल्याइए पनि स्थिति यथावत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, आव २०७६/७७ मा १० अर्ब ५ करोड २ लाख रुपैयाँ नाफामा रहेको प्राधिकरण यस आवमा ७ अर्ब ६८ करोड ६९ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । अघिल्लो आवमा बिजुली बेचेर ७१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७७/७८ मा घटेर ७० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
अघिल्लो आवमा ३५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली खरिद गरेको प्राधिकरणले यस आवमा यो अंक ४० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ; यो अघिल्लो आवको तुलनामा १६.३२ प्रतिशतले बढी हो । आन्तरिक उत्पादनमा कमी तथा आयातमा वृद्धि हुँदा समष्टिगत खरिद वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
महाकाली सन्धि अनुसार नेपालले हरेक वर्ष निशुल्क पाउने ७ करोड युनिट बिजुली सरकारले प्रतियुनिट ४.७५ रुपैयाँमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको छ । सोबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नभएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आघिल्लो आवको तुलनामा यस आवमा प्राधिकरणका विद्युतगृहको उत्पादन २००.६९ गिगावाट घन्टा कम छ भने निजी क्षेत्रको उत्पादन ३०४.२२ गिगावाट घन्टा बढेको छ । प्राधिकरणका विद्युतगृहको उत्पादन घट्नुका पछाडि रातिको समयमा बाँधको पानी खेर फालेको संकेत देखिन्छ । यसलाई बिजुली खेर गएको भन्न सकिन्छ ।
उता वित्तीय अवस्थामा निकै बल पुर्याउने अर्बौं रुपैयाँ प्राधिकरणले असुल–उपर गर्न नसकेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस आवमा यस्तो बक्यौता १३.१७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकममध्ये ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर लाइनका ५६ ग्राहकबाट १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ असुल हुन सकेको छैन ।
ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको असुल हुन बाँकी रकम कूल बक्यौताको ४७.०८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यो रकम किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय गरेको र सार्वजनिक लेखा समितिले जरिवाना सहित असुल गर्न निर्देशन दिए पनि यसमा प्राधिकरणले काम गर्न सकेको छैन । उल्लेखित रकमबाहेक सडक बत्तिको थप ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी देखिनुले कूल बक्यौता ४० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
यी बाहेक महालेखाले वित्तीय सूचकसँग गाँसिएका अन्य थुप्रै कमजोरीहरू पनि औंल्याएको छ; जसमा आय लेखांकन, ऋण तथा ब्याज हिसाब, सम्पत्ति लेखांकन लगायत छन् । दाताबाट लिएको ऋण सरकारी हिसाबसँग भिडान नगरेको, भाका नाघेको र ननाघेको साँवा तथा ब्याज रकम देखिने गरी हिसाब नराखेको र सरकारलाई नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋण भुक्तान नगरेको देखिएको छ ।
यस्तै, वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको आसामी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको विस्तृत अभिलेख आय लेखांकन सफ्टवेयरमा नराखेको, सफ्टवेयरमा लेखांकन गरिएको १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ वित्तीय विवरणमा समावेश नगरिएको जस्ता कमजोरी पनि औंल्याइएको छ । साथै, विद्युत मिटर रिडिङ पनि नियमित र प्रभावकारी ढंगले नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
