सह-लगानी सम्बन्धी कार्यविधि आयो, स्थानीय तहको हकका आयोजना २० करोड लागतका हुनैपर्ने

काठमाडौं । सरकारले सह-लगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी सहज बनाउन सह-लगानी कार्यविधि ल्याइएको हो ।

कार्यविधिले ऊर्जातर्फ जलविद्युत, सौर्य विद्युत, वायु ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी आयोजनालाई सह-लगानीको क्षेत्र तोकेको छ । सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण) का आयोजनालाई पनि सह-लगानीको क्षेत्र तोकिएको छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हकका विद्युत आयोजना सह-लगानीमा अघि बढाउन कम्तिमा २० करोड रुपैयाँ लागतको आयोजना हुनैपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । उनका अनुसार उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिको हकमा आउने विद्युत आयोजनाको लागत पनि कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, प्रदेश स्तरका विद्युत आयोजना सह–लगानीमा निर्माण गर्न न्युनत लागत १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सह-लगानी सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न आगामी फागुन मसान्तभित्र सह-लगानीमा अघि बढ्ने आयोजना छनोट भइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सह-लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको पहिचान, छनोट एवं कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा सदस्य संयोजक रहने गरी निर्देशक समिति बनाइनेछ । आयोजना छनोट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश एवं स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने खाले हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

छनौट भएका आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश वा स्‍थानीय तहबाट हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ। सह-लगानीमा तयार भएका आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सामान्य मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

कार्यविधि अनुसार सह-लगानीका लागि सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्देशक समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ। सह-लगानी स्वरूप लगानी गरिने रकम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजनमार्फत सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। सह-लगानीका लागि छनाेट भएका आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने लगानी अपुग हुने देखिएमा सरकारबाट थप लगानी माग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेकाे छ ।