ऊर्जा खबर
काठमाडौं । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले साढे ११ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् । देशका विभिन्न जिल्लामा पहिचान भएका आयोजनाको अध्ययन पूरा गरी विद्युत खरिदका लागि आवेदन दिएका हुन् ।
११ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजनाको सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर पिपिएका लागि आवेदन दिएको ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनका अनुसार यी आयोजनाहरूको पिपिए नहुँदा विगत ३/४ वर्षदेखि अध्ययन अनुमतिपत्रको वार्षिक नविकरण दस्तुर तिर्दै बस्नु परेको छ ।
‘पिपिए नहुँदा समग्र आयोजनाहरूको लागत उच्च हुने र अर्कोतिर निर्धारित समयमा समेत गम्भिर प्रभाव परेको छ’, उनले ऊर्जाखबरसँग भने, ‘आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गर्नु अघि पीपीए गर्नुपर्छ, पिपिए गरेपछि मात्र आयोजनाको अध्ययन गरिनेछ, नत्रभने हामी अध्ययनको काम अघि बढाउदैनौ ।’
सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको कोटा सकिएको भन्दै विद्युत् खरीद/विक्री सम्झौता (पिपिए) रोकेपछि आयोजना पिपिए गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् । आरओआर जलविद्युत् आयोजनाको कोटा सकिएको भन्दै सरकारले करीब ४ वर्षदेखि त्यस्ता आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गर्न बन्द गरेको थियो ।
१५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न पहिलेको सीमा फेरबदल गरी आरओआर आयोजनाको सीमा १० प्रतिशत अर्थात १५०० मेगावाट बढाउने निर्णय भइसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिदिन बारम्बार माग गर्दा पनि वेवास्ता भएको कार्कीको भनाई छ ।
सरकारले नै निर्णय गरेकाले १५ सय मेगावाटका आयोजनाको पिपिए भइसक्नु पर्ने हो, तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म पिपिए खुलाएको छैन, यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अन्योलता सृजना भएको इपानले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म देशको कुल जडित क्षमता २२४७ मेगावाट पुगेको छ । निजी क्षेत्रबाट सोलार र हाइड्रो पावर गरी जम्मा ११०० मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जोडिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र करिब ८०० मेगावाट बढी विद्युत जोडिनेछ ।
