विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६३९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१५५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३१८२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९६४९ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४१२२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८१४ मे.वा.
२०८१ कार्तिक २०, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

दिल्दी । छिमेकी देश भारतले २३ वटा नयाँ अन्तर-राज्य प्रसारण प्रणालीका विद्युतीय संरचना निर्माण गर्ने भएको छ । भारतले विभिन्न राज्यबीच प्रसारण प्रणालीको सञ्जाल विस्तार गर्न नयाँ संरचना निर्माणमा लगानी गर्न लागेको हो । 

केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री आरके सिंहले १ खर्ब ५९ अर्ब भारु बराबरको लगानीका अन्तर–राज्य प्रसारण प्रणालीका २३ आयोजना स्वीकृति गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । जसमा १३ वटा प्रसारण प्रणालीका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न १ खर्ब ४६ अर्ब ६६ करोड भारु लागत अनुमान गरिएको छ । यी १३ आयोजना महसुलका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई निर्माण गरिने समाचारमा जनाइएको छ ।

११ अर्ब २७ करोड भारु लागत अनुमान गरिएका १० वटा प्रसारण प्रणालीका आयोजना ‘रेगुलेटेड ट्यारिफ मेकानिजम’ अन्तर्गत निर्माण गरिने त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । यो लगानीमा निर्माण भएका प्रसारण प्रणालीका संरचनामा राजस्थान राज्यले उत्पादन गर्ने १४ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रवाह गरिने भएको छ । गुजरात राज्यले पनि ४ हजार ५ सय मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा यो प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने समाचारमा जनाइएको छ ।

मध्य प्रदेशले उत्पादन गर्ने १ हजार मेगावाट बराबरको निमुच सोलार पार्क आयोजनाको विद्युत समेत यही प्रणालीमा जोडिनेछ । अन्तर–राज्य प्रसारण प्रणालीको विकासले विद्युत पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा विद्युतीकरण विस्तार सहज हुने त्यहाँको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय विद्युत उपयोग गर्न पाउने छन् । साथै, नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित विद्युत जडित क्षमता पनि बृद्धि हुने बताइएको छ । भारतलाई कोइलामा आधारित विद्युत माथिको निर्भरता कम गर्न नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनु पर्ने बाध्यता छ । सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा सार्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले पनि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाउनु पर्ने चुनौती छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूको सहयोगमा अनुवाद

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३