काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रदेश–२ का ८ जिल्लाको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्न ३३/११ केभी क्षमताका १० वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माणको थालनी गरेको छ । प्राधिकरणले आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयको ‘ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना’ अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्न लागेको हो ।
आयोजना अन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–२ मा सबस्टेसनको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । प्राधिकरणले गत शुक्रबारबाट यो सबस्टेसन बनाउन सुरु गरेको हो । आयोजनाका संयोजक बोधराज ढकाल र जनकपुर प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले सबस्टेसनको शिलान्यास गरी निर्माण शुभारम्भ गरेका हुन् ।
आयोजना अन्तर्गत सबस्टेसनसँगै ३२३ सर्किट किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन, ९५० सर्किट किलोमिटर ११ केभी वितरण लाइन, १ हजार सर्किट किलोमिटर चार सय भोल्ट लाइन पनि निर्माण गरिने भएको छ । वितरण प्रणालीमा विभिन्न क्षमताका ५ सय वटा वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ ।
निर्देशनालयका अनुसार १० वटै सबस्टेसन एवं प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणले प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाको विद्युत वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण हुनेछ । यी जिल्लाको विद्युत आपूर्ति दिगो, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन ३३/११ केभी सबस्टेसनमा आधुनिक उपकरण जडान गरिनेछ ।
सिलान्यास कार्यक्रममा २ नम्बर वडाका अध्यक्ष चोलाराज प्याकुरेलले सबस्टेसन निर्माणपछि त्यस क्षेत्रमा अहिले देखिएको ‘लो’ भोल्टेजको समस्या समाधान हुने आशा गरेको बताए । ‘अहिले भोल्टेजको समस्याले जथाभावी बत्ती काटिने समस्या नगरबासीले भोगिरहनु परेको छ,’ उनले भने, ‘सबस्टेसन बनेपछि यो समस्याको समाधान भई जनताले दिगो, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पाउँछन् भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख ठाकुरले प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा विद्युत वितरणमा प्रयोग भइरहेका पुराना र जीर्ण विद्युतीय संरचना प्रतिस्थापन गरिने बताए । उनले नयाँ संरचना निर्माण गरेर तथा जीर्ण संरचनालाई प्रतिस्थापन गरेर प्रदेशभरमा गुणस्तरीय विद्युत सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आयोजना संयोजक ढकालले प्रदेशमा वितरण लाइनको स्तरीयता तथा कृषि र औद्योगिक ग्राहकलाई नियमित एवं भरपर्दो सेवा दिन विद्युतीय संरचना निर्माणमा लगानी गर्न लागिएको बताए । उनले सबस्टेसन, प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणले प्रदेशको वितरण प्रणालीमा धेरै सुधार हुने दाबी गरे ।
निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन गरिएको आयोजनालाई ५ लटमा विभाजन गरिएको छ । सबै लटमा परेका विद्युतीय संरचना निर्माणको कामलाई एकसाथ अघि बढाएको पनि ढकालले जानकारी दिए ।
विद्युतीय संरचनाको निर्माण करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न गर्ने गरी प्राधिकरण र टाटा प्रोजेक्टबीच २०७७ चैतमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । ठेक्का सम्झौता भएको मितिले ३० महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढेको आयोजना प्रबन्धक सन्दिप कुमारले बताए ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि नर्वे सरकारले ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यो अनुदान एसियाली विकास बैकमार्फत परिचालन भएको छ ।