ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत् लाइन काट्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अर्घाखाँची सिमेन्टस् लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनउपर छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । उद्योगले कात्तिक २१ गते प्राधिकरण सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई प्राधिकरणको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले मंगलबार (२०८२ असोज २५ गते) उक्त रिटका पक्ष तथा विपक्ष दुवैलाई कात्तिक ३० गते छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिएको हो ।
उक्त उद्योगले देशमा लोडसेडिङ घोषणा गरिएको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन प्रयोगको सर्त बमोजिम आफूले विद्युत् सेवा उपभोग नगरेको तथा आफूले आवेदन दिएर प्रिमियम महसुल लाग्ने विद्युत् सेवा नलिएको दाबी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले भने उक्त उद्योगले प्रिमियम महसुल लाग्ने गरी विद्युत् सेवा लिएको भन्दै प्रिमियम महसुलबापतको छुट बिल पठाएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार उक्त उद्योगले प्रिमियम महसुलबापत करिब ४४ करोड रुपैयाँ बक्यौता राखेको छ । २८ किस्तामा बक्यौता बुझाउने सुविधा दिँदा समेत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले कात्तिक पहिलो साता उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
सर्वाेच्चकाे आदेश
.jpeg)
