विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ पुस ६, शनिवार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युत आयोजनासँग जोडिएका प्राविधिक, वित्तीय, पर्यावरणीय, प्राकृतिक प्रकोपलगायत जोखिमको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

नेपाल हाइड्रो पावर एसोसिएसन (एनएचए) र इन्टरनेसनल हाइड्रो पावर एसोसिएन (आइएचए) को सहकार्यमा आज (भदौ २७ गते) देखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताएकी हुन् । ‘दिगो जलविद्युतमार्फत उन्नत हरित विकास’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको दुई दिने सम्मेलनका क्रममा उनले जलविद्युत आयोजनाहरूको दिगो विकासका लागि भरपर्दो र बलियो संरचना निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

‘वातावरणलाई न्यून असर गर्दै प्रभावित समुदायको जीवनस्तरलाई गुणस्तरीय बनाउन सरकार लागि परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताको गुणस्तरीय जीवनका लागि आवश्यक कानुन, निर्देशिका र मापदण्डहरू तयार गरी लागू गरिरहेका छौं ।

हरित ऊर्जा, विशेषगरी जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यास, नयाँ प्रविधिको विकास समेतलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । साथै, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको छलफलबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावले सरकारलाई अगाडि बढ्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण अप्रत्यासितरूपमा बाढी पहिरो, भू–क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोप, जैविक विविधतामा ह्रासलगायत असरहरू भोग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै भुसालले भनिन्, ‘दिगो रूपमा जलविद्युत आयोजनाका विकास, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ ।’

गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन जलविद्युत आयोजना, प्रसारण एवं वितरण लाइन तथा सब–स्टेशनहरु निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको पनि उनले बताइन् । जलविद्युतमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी), सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थितरूपमा आयोजना विकासलाई अघि बढाउने नीति लिइएको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३