ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनी विरुद्ध सर्वोच्च अलालतमा अन्तरिम आदेशका लागि दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएको छ । सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दायर भएको रिट खारेजीको निर्णय गरेको हो ।
पटक–पटक म्याद थप्दा पनि आयोजना अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै उसका सबै गतिविधि रोक्न माग गर्दै परेको निवेदन खारेज भएपछि उसलाई अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चले गत आइतबार (बैशाख २४ गते) जलस्रोतको क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने रतन भण्डारी सहित ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै जिएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन लगानी बोर्ड समक्ष माग गरेको थप दुई वर्ष समय प्राप्त भएको छ । साथै, बंगलादेशमा ५०० मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको तर विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नभएकोले यसमा अगाडि बढ्न पनि जिएमआरलाई बाटो खुलेको छ ।
२०७९ साल असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिएमआरले मागे अनुसार वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि थप दुई वर्ष समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले बाटो खुलाइदिएको छ, अब तपाईंहरूले कति छिटो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेपालस्थित जिएमआरका प्रतिनिधि केके शर्माले पहिला यसबारे लगानी बोर्डसँग जानकारी लिने बताए ।
‘सर्वोच्चको निर्णय भर्खरै सुनेको छु, हामीले बोर्ड मार्फत काम गरिरहेको हुँदा यसबारे उसँगै परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने हो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अब हामी सकेसम्म चाँडै नै यो विषय टुंग्याउन खोजिरहेका छौं । बंगलादेशसँग पिपिए हस्ताक्षर भयो भने हाम्रो एक तहको काम पूरा हुन्छ र माथिल्लो कर्णालीको निर्माण सुरु गर्न सक्छौं ।’
जिएमआरले अहिले बंगलादेशसँग पिपिएमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । यसअघि नै भारतको एनभिभिएन विद्युत व्यापार निगममार्फत बंगलादेशसँग पिपिए गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । बंगलादेशकाे २०७६ साल पुस २ गते मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद समिति (सिसिपिपी) ले उक्त परिमाणको विद्युत किन्ने निर्णय गरेको थियाे । जिएमआरले भारतको विद्युत व्यापार निकाय (एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड–एनभिभिएन) मार्फत २५ वर्षसम्म ५ सय मेगावाट विद्युत बेच्ने उल्लेख छ ।
यसरी विद्युत बेच्दा बंगलादेशले जिएमआरलाई एनभिभिएन मार्फत २५ वर्षमा ३ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड ७५ लाख टाका (करिब ५ खर्ब ११ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ) तिर्ने बंगलादेशको अनलाइन पत्रिका ‘ढाका ट्रिब्यून डट कम’ले उल्लेख गरेको छ । एनभिभिएनले भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगको नियम तथा सर्तभित्र रहेर माथिल्लो कर्णालीको विद्युत बेच्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत २५ वर्षसम्म प्रतियुनिट ७.७१७२ अमेरिकी सेन्ट वा ६.४२८४ टाका (करिब ८.८० रुपैयाँ) मा बेच्नेछ । बंगलादेशमा विद्युत किन्ने निकाय (नोडल एजेन्सी) ‘बंगलादेश विद्युत विकास बोर्ड (बिपिडिबी) लाई तोकिएको छ ।
विद्युत किन्नेबारे बोर्ड र एनभिभिएनबीच यसअघि नै प्रारम्भिक समझदारी (एमओयू) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । सन् २०१८ को तीव्र विद्युत तथा ऊर्जा आपूर्ति बृद्धि ऐन, अनुसार बिपिडिबी र एनभिभिएनबीच विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने तयारी छ ।
माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत मध्ये १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) नेपाललाई निशुल्क दिने प्रावधान छ । जिएमआरले बंगलादेशलाई बेचेर बाँकी रहेको २ सय ९२ मेगावाट विद्युत कहाँ बेच्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन । भारतकै हैदरावाद राज्यलाई बेच्ने चर्चा रहे पनि यसबारे अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय नभएको जनाइएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ साल असोज ३ गते आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । पिडिएमा उक्त मितिबाट २ वर्षभित्र लगानी जुटाएर बाँकी ५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो तर ७ वर्षसम्म कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन ।
कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि त्यसयता हरेक दुई–दुई वर्षमा वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि समय थपिँदै आएको छ । पिडिए अनुसार काम भएको भए अहिलेसम्म आयोजनाको निर्माण पूरा भई विद्युत उत्पादन सुरु भइसक्ने थियो ।
आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएको करिब १० वर्षपछि पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिलेसम्म जिएमआर माथिल्लो कर्णालीमा जोडिएको करिब १७ वर्ष भइसकेको छ । यसअघि, अष्ट्रलियन कम्पनी स्मेकले १७ वर्षसम्म ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती निर्माण गर्न नसकेपछि २०६८ सालमा खारेज गरी चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो । अहिले यो आयोजनाको अनुमतिपत्र भारतकै एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिइएको छ ।
