ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण नराेक्ने नीति बनाउन माग गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग भेटवार्ता गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि इपानले जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य नै समाप्त हुने भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसँग भेटवार्ता गरेको हो ।
इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले गत वर्ष मात्रै १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको र हालै मात्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले नेपालमा बनिरहेकै जलविद्युत् आयोजनाको कामसमेत रोकिने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘यो फैसलाको पूर्णपाठमा जलविद्युत् आयोजनालाई संरक्षण गर्ने भाषा प्रयोग भएन भने सबै आयोजना प्रभावित हुन्छन् ।बनिरहेका आयोजना पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नयाँ त बन्दै बन्दैनन् । हामी थोरै संख्यामा छौँ, आन्दोलन गर्न संख्या पुग्दैन, बिजुली काट्ने कुरा नैतिकताले दिँदैन, हाम्रो आवाज संसदमा उठाइदिनु पर्यो ।’
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यो देशको समृद्धिको आधार जलस्रोत नै भएकोले यसलाई बचाउने र बनाउने कुरामा माओवादी केन्द्रले संसदमा आवाज उठाउने बताए । नेपालमा एकैपटक ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन नभएको र चरणवद्ध विकास भएर यहाँसम्म आइपुगेको क्षेत्रलाई बचाउन आफूले सक्दो सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
सर्वोच्चको फैसलाले हाइड्रोपावर मात्रै नभएर सिमेन्ट उद्योग, केबलकार, पर्यटन र कृषि उद्योग पनि प्रभावित भएको इपान कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले बताए । यो फैसलाले १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको र ६० लाख लगानीकर्ताले गरेको लगानी क्षेत्रलाई प्रहार गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको विकासको जग नै जलविद्युत् भएकोले यसलाई रोक्ने गरी भएका गतिविधि स्वीकार्य नहुने इपान कार्यसमिति सदस्य टिएन आचार्यले बताए ।
यसअघि इपानले सोमबार मात्रै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई भेटेर उक्त आदेशले देशको समृद्धिको पहिलो आधार ऊर्जा क्षेत्रको विकास निर्माण प्रभावित नहुने वातावरण बनाउन माग गरेको थियो ।
