प्राधिकरणलाई ऊर्जा मन्त्रालयको सुझाव : ‘पीपीए सीमा बढाउँदा जोखिम आफैं वहन गर्नू’

काठमाडौं । नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सीमा बढाउँदा त्यसबाट सिर्जित समस्याको दायित्व आफैं वहन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । पीपीएको सीमा बढाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रको दबाब छ । तर मन्त्रालयले यसमा तत्काल कुनै निर्णय नलिने देखिएको हो । बरु आवश्यकता, औचित्य र जोखिमको विश्लेषणपछि पीपीए थप गर्न चाहेमा प्राधिकरणले त्यस्तो निर्णय लिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले टुंग्याउने कानुनी व्यवस्था छ । तर आरओआर आयोजनाको पीपीए सीमा सकिएपछि प्राधिकरणले नयाँ सम्झौता रोक्का राखेको छ । सरकारले २०७५ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमार्फत १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाका आधारमा जलाशययुक्त आयोजनालाई ३० देखि ३५, अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) आयोजनालाई २५ देखि ३०, नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनालाई ३० देखि ३५ र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५ देखि १० प्रतिशत पीपीए गर्ने सरकारको नीति छ । आरओआर आयोजनाले पाएको ३५ प्रतिशतको सीमा अर्थात् ५ हजार २ सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजनाको प्राधिकरणबाट पीपीए भइसकेको छ । तत्काल यो सीमा नाघ्न नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पीपीए सीमा थप्न निजी क्षेत्रको दबाब बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा सुझाव सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले जलाशययुक्त आयोजनाको सीमा कटौती गरेर आरओआरलाई दिन सकिने सुझाव दिएको छ । तर त्यसमा जोखिमको दायित्व प्राधिकरणकै हुने गरी सर्त राखिएको सहसचिव भेटुवाल बताउँछन् । ‘सर्वेक्षण अनुमति लिएका सबै आयोजनाको पीपीए गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको लक्षित उत्पादन मिति (आरसीओडी) पहिल्यै तय गर्ने, प्रसारण लाइनको सुविधा उपलब्ध हुने–नहुने यकिन गर्ने र कुनै जोखिमको अवस्था देखिएमा त्यसको जिम्मेवारी प्राधिकरण स्वयंले लिने गरी स्टोरेजको कटौती गरेर आरओआरलाई दिन सकिन्छ ।’

समितिको यही सिफारिसका आधारमा आन्तरिक खपतको आधार र बाह्य बजारको सुनिश्चितता हुँदा मात्र पीपीएको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दिएको उनको भनाइ छ । भेटुवाल संयोजकत्वको समितिले जलाशययुक्त आयोजनालाई २० देखि २५, पीआरओआर आयोजनाका लागि २० देखि ३०, आरओआर आयोजनाका लागि ४० देखि ४५ र सौर्य, नवीकरणीयलगायत अरू ऊर्जाका लागि ५ देखि १० प्रतिशत सीमामा पीपीए गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । ‘आर्थिक, प्राविधिक र अरू खालका कुनै जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाको आकलन स्वयं प्राधिकरणले गर्नुपर्छ । यदि उसले कुनै जोखिम नदेखेमा स्टोरेजको सीमा घटाएर आरओआरलाई दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘जोखिम हुने अवस्थामा प्राधिकरण त्यसको दायित्व लिन तयार हुनुपर्छ ।’

विद्युत् विकास विभागका अनुसार हालसम्म १ मेगावाटभन्दा कम उत्पादन क्षमताका १५ वटा आयोजनाबाट करिब ११ मेगावाट र १ मेगावाटभन्दा माथिका २ सय ८ वटा आयोजनाबाट १५ हजार ५ सय १५ मेगावाट गरी कुल १५ हजार ५ सय २६ मेगावाट बराबर उत्पादन क्षमता भएका आयोजनाहरूले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् । अहिले नेपालभित्रै उत्पादित विद्युत् वर्षायाममा खेर जाने गरेको छ । खपत नबढ्ने हो भने अबको ३ वर्षपछि सुक्खायाममा पनि विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । निजी क्षेत्रले भने सर्वेक्षण अनुमति थपाउने तर पीपीए नगर्ने सरकारको नीतिले आफूहरू समस्यामा परेको बताउँदै आएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य नेपालमा विद्युत् किन्ने एकमात्र निकाय विद्युत् प्राधिकरण भएकाले उसले पीपीए गर्दिनँ भन्नु अनुपयुक्त रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले सर्वेक्षणका लागि अहिले पनि धमाधम अनुमति दिइरहेको छ । तर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण भएका आयोजनालाई पीपीए गर्दिनँ भन्नु कति जायज हो ?,’ प्रतिप्रश्न गर्दै आचार्यले भने, ‘सर्भे लाइसेन्स दिने भनेको विद्युत् किन्ने भन्ने पनि हो । आयोजनाहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् कहाँ लगेर जोड्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।’ आयोजना सर्वेक्षणका क्रममा ठूलो रकम खर्च भइसक्ने हुँदा आयोजनाबाट हात झिक्ने अवस्थामा पनि प्रवर्द्धकहरू हुँदैनन् ।

अहिलेको समस्या समाधानका लागि विद्युत् खपत बढाउने प्रभावकारी योजना सरकारले बनाउनुपर्ने आचार्य बताउँछन् । सरकारले ग्यास विस्थापन गरेर इन्डक्सन चुलो र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापन गर्न सके विद्युत् खपत बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रसारण र वितरण प्रणाली चुस्त बनाएर विद्युत्को आन्तरिक तथा बाह्य बजार खोज्न सरकारले ढिलाइ गरेको उनले आरोप लगाए ।

कान्तिपुर दैनिक