ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपालको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा बिगत ९ वर्षमा ३११८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेको ४०० केभी, २२० केभी, १३२ केभी, ६६ केभी र ३३ केभी प्रसारण लाइनको यति सर्किट सञ्चालनमा रहेको हो ।
लोडसेडिङको अन्त्यपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरूको विस्तार र सुधारलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहहरूको निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत्गृहहरूबाट उत्पादित विद्युत् ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसनहरूको आवश्यकता पर्दछ ।
विगत ९ वर्षमा ग्रिड सबस्टेसनहरूको क्षमता ८८६७ एमभिए पुगेको छ । ९ वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा सबस्टेसनहरूको क्षमता २१३२ एमभिए मात्र रहेकोमा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा सबस्टेसनहरूको क्षमता ६७३५ एमभिए बढेको हो । आव २०७१/७२ मा ६६ र १३२ केभीबाट मात्र विद्युत् प्रसारण भइरहेकोमा अहिले ६६, १३२, २२० र ४०० केभी लाइनहरू सञ्चालनमा छन् ।
आव २०७१/७२ मा २६२४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन रहेकोमा हाल ३११८ सर्किट किलोमिटर थपिएर आव २०७९/८० मा ५७४२ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । आव २०७२/७३ सम्म ६६ र १३२ केभी लाइन मात्र प्रसारण लाइन रहेकोमा आव २०७३/७४बाट २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका हुन् । अहिले प्रणालीमा ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमश: ५१४ र ३९७९ सर्किट किलोमिटर छ ।
यसैगरी, २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमश: १११ र १४८ सर्किट किलोमिटर छ । आव २०७५÷७६मा सबैभन्दा बढी अर्थात ६०६ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको थियो भने आव २०७४÷७५मा सबैभन्दा कम १४१ सर्किट किलोमिटर लाइन थपिएको थियो । गत आवमा ४१३ किलोमिटर सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन प्रणालीमा थपिएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक कारणले समय–समय विद्युत गएको भन्ने उपभोक्ताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षहरूबाट प्रणालीका पूर्वाधार संरचनाहरूको सुधार र सुदृढीकरणलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाएर कार्यान्वयन लगिएको बताए ।
उनले प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू निर्माणमा मुख्य रुपमा स्थानीयको अवरोध, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा समस्याहरू रहेका र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै आयोजनाको काम भइरहेको बताए ।
‘वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप तिर्नु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र हैन हाम्रो उत्पादित विद्युत्को मूल्य महँगो हुँदै गइरहेकोे छ ।’
‘आगामी दश वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी वर्तमान ऐन कानून व्यापक संसोधन वा प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यता देखिन्छ, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ’ उनले थपे ।
सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौंलगायतका देशका प्रमुख सहरहरुलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेसन संरचनाहरुको गुरुयोजना तयार पारिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि स्रोत जुटाई क्रमिकरुपमा निर्माण अगाडि बढाइने बताए ।
साथै, तराई/मधेशका दक्षिण क्षेत्रमा औद्योगिक तथा सहरी क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिई हुलाकी राजमार्गको आसपासबाट ४००, २२० र १३२ केभी पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको बताए ।
