नयाँ रुटमा जान सम्भव नरहेको कार्यदलको प्रतिवेदन

काठमाडौं । निर्माणाधीन मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका खण्डमा समस्या उत्पन्न भएपछि समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले रुट (बाटो) परिवर्तन गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय हिसाबले सम्भाव्य नदेखिएको हुँदा रुट परिवर्तन सम्भव नरहेको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । मन्त्रालयले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवको संयोजकत्वमा विद्युत् प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय (पिएमडी) का निर्देशक नवराज ओझा, परामर्शदाता, ठेकेदार, गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडा र स्थानीय संघर्ष समितिका सदस्य टंकलाल श्रेष्ठ सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र  वातावरणीय हिसाबले नयाँ रुट परिवर्तन गर्न नसकिने हुँदा त्यही अनुसार प्रदिवेदन बुझाएको कार्यदलका संयोजक देवले बताए । ‘रुट परिवर्तन गर्दा पुनः पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, नयाँ टावरको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको पनि पुनः मुआब्जाक दिनुपर्ने हुन्छ ।’ यसरी काम गर्दा अर्को समस्या निम्तिने र थप एक–डेढ वर्ष निर्माण अवधि लम्बिने हुँदा पुरानै रुटअनुसार काम गर्न पनि सुझाव दिइएको देवको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाको पिपलटारमा पर्ने टावर नम्बर २४–इ र २४–एफ निर्माणमा स्थानीयबासीले डेढ वर्षदेखि अवरोध गरेका छन् । यहाँको रुट परिवर्तन गरेर लैजानुपर्ने स्थानीयको माग छ । तर, यसरी जान सम्भव नदेखिएको आयोजना प्रमुख ताराप्रसाद प्रधानले बताए । ‘रुट परिवर्तनका सम्बन्धमा कार्यदलले गरेको अध्ययनले प्राविधिक रुपले नै अयोग्य देखाएपछि पहिलेकै रुटमा गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस ठाउँका अधिकांशले मुआब्जा रकम बुझिसकेको हुँदा नयाँ बाटो लैजाँदा पनि झन् समस्या देखिन्छ ।’

८२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा निर्माण हुने २३१ टावरमध्ये २२९ टावर ठड्याइसकिएको छ । प्रधानका अनुसार नौबीसेमा करिब ५ सय मिटर तार तान्न रहे पनि अरू काम पूरा भइसकेको छ । सिद्धलेकमा अब स्थानीयको अवरोध नहुने हो भने करिब ३ महिनामा आयोजनाको सबै काम पूरा हुने उनको भनाइ छ ।

स्थानीयबासीको अवरोध र कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण प्रसारण लाइन निर्माणको अवधि झन्डै डेढ वर्ष पछि धकेलिसकेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा निर्माण भएको हुँदा प्रभावित केही बासिन्दाका लागि एडिबीको निर्देशिका अनुसार नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सकिने सुझाव पनि दिइएको देवले बताए ।

तनहुँको मार्की चोकमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण नभएसम्म लाइन १३२ केभीमा चार्ज (सञ्चालन) गर्न सकिने र मातातीर्थमा पनि त्रिशूलीबाट आएको १३२ केभीको लाइनमा यसलाई जोड्न सकिने प्रधानले बताए । सन् २०१६ को जुनमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टलाई ठेक्का दिइएको आयोजनाको लागत २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

मार्कीचोक र मातातीर्थमा निर्माण हुने २२० केभी ३२० एमभिएका सबस्टेसन निर्माण गर्न २.१० अर्ब रुपैयाँमा चीनको सेनजेन फाराड इलेक्ट्रिक कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडेर प्रतिस्पर्धा गराई चीनकै चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई दिइएको थियो ।