विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ९, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधीन सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थप निकासा दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रचलिक कानून र स्वीकृत मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोसी-मरिण डाइभर्सनका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थप निकासा स्वीकृत गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बैशाख महिनामा सुनकोशी मरिनसहित विभिन्न शीर्षकहरूमा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको थप निकासा दिएको छ । संघीय ससद, अदालत, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय वन तथा वतावरण, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र पराराष्ट्र मन्त्रालयको थप निकासा स्वीकृत गरिएको हो ।

भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री एस जयशंकर भ्रमणमा आउँदा खर्च भएको ३२ लाख ८७ हजार रुपैयाँको थप निकासा समेत अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । यस्तै बैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको एक बजेट शीर्षकबाट अर्को बजेट शीर्षकमा उक्त रकम बराबर अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट कटौती गरेर नदी नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गरेको छ । यस्तै बुढीगंगाकै २ करोड बजेट कटौती गरेर बृहत सरकारी सिँचाइ आयोजनामा पढाएको छ । बुढीगंगाको ८ करोड ५० लाख बजेट कटौती गरेर बबई सिँचाइ आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक सहायक राजमार्गको २ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट कटौती गरेर निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडकतर्फ निकासा दिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बस्ती सघन सहरी विकास कार्यक्रमको १७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट कटौती गरेर सोही मन्त्रालयको भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माणमा थपिएको छ । एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट कटौती गरेर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई रकमान्तर गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३