ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले हेटौडा-बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको मुआब्जा सम्बन्धि मुद्दा टुंगो लगाएको छ । स्थानीयबासीले प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतको टावर राख्न अवरोध गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।
अदालतले लाइनको २ वटा टावर गाड्ने नदिने अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिई रिट नै खारेज गरेको आयोजनाको लेखा प्रमुख दिनेश रानाले बताए । यसबाट नवलपरासीको दुम्कीवासस्थित २ वटा टावर खडा गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ ।
स्थानीय वासिन्दाले करिब डेढ वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतमा उक्त टावर गाड्न नदिन रिट निवेदन दिएका थिए । आइतबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
२४४ वटा टावर बनाइसकेपछि दुम्कीवासमा आइपुग्दा जौमाया बिकको नामबाट सर्वाेच्च अदालतमा २०७७ चैत २४ गते रिट दर्ता भएको थियो । दर्ता भएकै भोलिपल्ट न्यायधीश भण्डारीले कारण देखाउ आदेश र यथास्थितिमा राख्ने फैसला गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
यो प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर नम्बर १९८ र जीआई १९९ पर्ने मार्गाधिकार (राइट अफ वे) सार्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीय वासिन्दाले अवरोध गरे । आदिवासीहरुको मानव अधिकारीसम्बन्धी वकील समूह (लाुहरनिप) भन्ने संस्थाको अगुवाईमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएको थियो ।
९९ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको लाइनको दुई वटा टावरको काम मात्र बाँकी छ । र, तार तान्ने काम पनि दुम्कीबास क्षेत्रको मात्र बाँकी छ । लाइन निर्माणको बाटो खुलेकोले असारभित्र मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी भदौभित्र लाइन पूरा गर्ने योजना रहेको रानाले बताए ।
