ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बजेटपछि योजना आयोगको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनमा निर्मम अनुगमन र सुपरिवेक्षण दुवै आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोगको भूमिका नियमन, सुपरिवेक्षण र सहजीकरणमा केन्द्रीत हुने स्पष्ट गरे। ‘योजना आयोगले मनेटरिङ र सुपरभिजन निर्मम तरिकाले गर्छ,’ उनले भने, ‘कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिन्छ तर सबैलाई बदमास ठानेर कानुन बनाउने प्रवृत्ति गलत हो ।’
बजेटपछिको भूमिका र पूर्वाधारको अवस्था
अधिकारीले बजेटपछिको अवस्थामा ‘योजना आयोग के गर्छु भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने जनाउँदै, आयोगले क्याटलिस्ट (सहजकर्ता) को भूमिका खेल्ने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लिने बताए ।
पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकास र आर्थिक वृद्धि–दुवैका लागि प्रमुख चालकको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणको मौजूदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ । हालका सबै विकास मन्त्रालयको पूँजिगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन ।’
अधिकारीले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले माग मात्रै गर्दै आइरहेका छौँ, नयाँ काम गर्ने अभ्यास गरिएन । अब त्यसमा अल्झेर हुन्न, नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।
स्रोत व्यवस्थापन र बजेटको यथार्थता
‘स्रोत सरकारको मात्रै हुँदैन, वैकल्पिक स्रोत खोज्न आवश्यक छ,’ भन्दै अधिकारीले बजेट निर्माणको बेला गरिएको मिहिनेतले रियालिस्टिक बजेट ल्याउन सम्भव भएको बताए । ‘तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू संघीय सरकारमा नराख्ने निर्णय राम्रो सुरुवात हो,’ उनको भनाइ थियो ।
कानुन निर्माणको दर्शनमा सुधार आवश्यक
अधिकारीले सहजीकरणका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिल्यै बदमास हुन्छ भनेर कानुन बनाउने होइन । यस्तो सोचले कार्यान्वयनमा अनावश्यक अड्चन ल्याउँछ ।’ अन्त्यमा, उनले सबै मन्त्रालयले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको नयाँ मोडलअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै योजना आयोगले त्यसको लागि आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।
