ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल विवाद समाधानका लागि सरकार ३ दिनभित्र एउटा निर्णयमा पुगिसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा (संसद) अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मंगलबार सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।
‘महसुल विवादबारे विद्युत् नियमन आयोगले अस्तिसम्म पनि ठोस राय दिन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘आजको बैठकमा आयोगका सदस्यबाट स्पष्ट राय आएको छ । यसबारे हामीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेका छौँ,’ सरकारलाई संस्थागत राय उसले दिन्छ । राय प्राप्त हुनासाथ अबको ३ दिनभित्र विवाद समाधानका लागि एउटा निर्णयमा पुग्ने छौँ ।’
मन्त्री बस्नेतले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिनेहरूबाट बक्यौता महसुल असुल गर्न दुईओटा पूर्वसर्त पूरा भएको हुनुपर्ने आयोगको स्पष्ट राय अएको बताए । आयोगले ट्रंक लाइनको महसुल असुल गर्न दैनिक ६ घण्टासम्म लोडसेडिङको अवस्था रहेको र दैनिक कम्तिमा २० घण्टा विद्युत् प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर, डेडिकेटेड सुविधा लिएकाहरू सबैको महसुल उठाउनै पर्छ भन्ने स्पष्ट राय आयोगबाट प्राप्त भएको पनि उनले बताए ।
त्यस्तै, बैठकमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका ४ वटा बोर्ड बैठक, अदालत, संसदीय समितिहरु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बक्यौता महसुल उठाउन आफूहरुलाई स्पष्ट राय तथा आदेश दिएको बताए ।
‘त्यसो हुँदा हामी छुट बिलको बक्यौता महसुल असुल गर्छौं,’ बैठकमा उनले भने, ‘हामीले पहिला पनि यसरी प्रिमियम दरको बिजुली प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने विराटनगर क्षेत्रका ३ वटा उद्योगको लाइन काटेका थियौँ । तर, उद्योगसहित विषयगत मन्त्रालयका ३ जना मन्त्रीले कोरोनाको बेला भएकाले ती उद्योगमा लाइन नकाट्न लिखित निर्देशन गरेपछि हामीले लाइन जोडिदियौँ ।’
बैठकमा समिति सदस्यहरु बसन्त नेम्वाङ, माधव सापकोटा, निशा डाँगी, सिके राउतलगायतले बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद ठाकुर गैरेले राज्य नठगिने र तिर्नुपर्नेले तिर्ने गरी विवाद समाधानमा ऊर्जा मन्त्रीले सक्रियता लिनुपर्ने बताएका थिए । सांसद प्रतिमा गौतमले विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।
त्यस्तै, राप्रपा सांसद मिना लामाले आर्थिक मन्दीको यो बेलामा उद्योगको लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने बताएकी थिइन् । उनले पुनरावलोकनको विकल्पमा गएका उद्योगहरुको मुद्दाबारे ४ वर्षसम्म पनि प्राधिकरणबाट सम्बोधन हुन नसकेको बताइन् ।
डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएका ६१ वटा उद्योगसँग २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कक्यौता रहेको भन्दै प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाइ छुट बिल भन्दै बिल पठाएकाे थियाे । उद्याेगीहरूले तिर्ने आाधार नरहेकाे भन्दै बिल तिर्न इन्कार गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेकाे थियाे । वर्षाैंअघि देखिकाे याे विवाद त्यसपछि भने चुलिएको हो ।
बक्यौता महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले पुसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काटेकोमा एउटा उद्योगले किस्तामा महसुल बुझाउन थालेको भन्दै केही दिनअघि मात्रै लाइन जोडेको थियो ।
