ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने गरी बिहीबार त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) भारतबीच सम्झौता भएको हो । ‘पावर सेल्स एग्रिमेन्ट’ (पीएसए) नाम दिइएको सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बीपीडीबीका अध्यक्ष मोहम्मद रेजुल करिम र एनभीभीएनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रेनु नारंगले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी–जेएससी) को बुधबार (असोज १६ गते) सम्पन्न छटौँ बैठकले उक्त विद्युत् व्यापारमा त्रिपक्षीय सम्झौता बिहीबार गर्ने टुङ्गो लगाएको थियो । बिहीबार एक समारोहका बीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा सम्झौता भयो ।
सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना (हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म) ५ वर्षसम्म ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्नेछ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट करिब ८ रुपैयाँ ६४ पैसा (६.४० अमेरिकी सेन्ट) का दरले बंगलादेशलाई विद्युत् बिक्री गर्नेछ । नेपालबाट भारतको एनभीभीएनको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको ‘ह्विलिङ चार्ज’ बंगलादेशी कम्पनीले नै तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालले भारतको मुजफ्फरपुरमा विद्युत्को मिटर राखेर सोही मिटरअनुसार भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने जनाइएको छ । मुजफ्फरपुर विद्युत् निर्यात गर्दा हुने प्राविधिक नोक्सानी (ट्रान्समिसन लस) प्राधिकरणले व्यहोर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, मुजफ्फरपुरबाट बंगलादेशको सीमासम्म हुने विद्युत्को नोक्सानी बंगलादेशी पक्षले व्यहोर्ने पनि जनाइएको छ ।
भारतको बेहरामपुर (भारत)–भेरामेरा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फ नेपालको विद्युत् बंगलादेश पुर्याइने छ । बंगलादेशमा ५ वर्षसम्म विद्युत् निर्यात गर्न गरिएको यस सम्झौता अनुसार हरेक वर्ष १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने जानकारी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दिए । नेपाल सरकारले करिब १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट भारतलाई र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशलाई गरी कूल १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात शुरू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार २५ मेगावाटको त्रिशूली, २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुनेछ । यी आयोजनाले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न स्वीकृति पाइसकेका छन् ।नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयोगत गर्न २०८० मंसिरमै बंगलादेशको मन्त्रिपपरिषद्ले बीपीडीबीलाई स्वीकृति दिइसकेको थियो ।
त्यस्तै, विद्युत् आयात निर्यातको दरबारे २०८० साल फागुनमा प्राधिकरण र बीपीडीबीबीच सहमति भइसकेको थियो । यस वर्षको साउन १३ गते काठमाडौँमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारी भएको थियो तर बंगलादेशमा राजनीतिक समीकरण तथा सत्ता परिवर्तन भएसँगै सम्झौता रोकिएको थियो । हाल बनेको अन्तरिम सरकारले सम्झौता अघि बढाउने निर्णय गरेपछि सम्झौता सफल भएको थियो ।
सम्झौता समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री खड्काले नेपाल–बंगलादेश र भारतबीचको त्रिपक्षीय ऊर्जा सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोशेढुङ्गा सावित भएको बताए । मन्त्री खड्काले नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक जलविद्युत् ऊर्जा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने भएकाले आजको कार्यक्रम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक भएको पनि उल्लेल गरे ।
‘आजको यो उपलब्धि सन् २०१८ देखि नेपाल र बंगलादेशले ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि संयुक्त कार्यदल र संयुक्त सञ्चालन समितिको ६ वटा सफल बैठक तथा त्यसपछिको निरन्तर प्रयासको प्रतिफल हो,’ मन्त्री खड्काले भने ।
उनले सन् १९७२ देखि नेपाल र बंगलादेशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध भएदेखि सम्बन्ध सुमधुर र प्रगाढ हुँदै आएको समेत उल्लेख गरेका थिए । सार्क सदस्य राष्ट्रको रूपमा बंगलादेशले क्षेत्रीय चासोका विषयमा खेल्दै आएको भूमिका सराहनीय रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् सीमापार प्रसारण लाइनबाट बंगलादेश पुग्नका लागि सहज बनाउन भारत सरकारको अटल एवम् निरन्तर सहयोग रहेको कुरा समेत स्मरण गरेका थिए ।
मन्त्री खड्काले नेपालले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र १५ हजार मेगावाट निर्यातका लागि छुट्याएकाले उक्त कार्यले नेपालको जलविद्युत् क्षमताको उपयोग गर्दै दृढ संकल्पलाई झल्काएको बताए । उनले बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालमा ग्रीड पूर्वाधार एकीकृत गर्नाले नेपालमा जलविद्युत् विकासलाई गति दिन सकिने बताए ।
कार्यक्रममा बंगलादेशकी ऊर्जा मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनले क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको यो पहिलो यात्रा भएको र यसले ३ वटै देशको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने बताइन् । सम्झौता कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभबलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीसीका प्रतिनिधि, नेपालस्थित भारत र बंगलादेशका प्रतिनिधिलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
