• प्राधिकरण : १००५६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ९१५० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १२८०५ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ४६६ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १३४५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३४० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३२८१७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १६०९ मे.वा.
×

२५ मेगावाटको ग्रिड सोलार विद्युतकाे ठेक्कामा अख्तियारद्वारा पुनः अनुसन्धान सुरु

२०७८ भदौ ७

काठमाडौं । पाँच वर्षअघिको २५ मेगावाट ग्रिड–सोलार जडानसम्बन्धी भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः अघि बढाएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उक्त प्रकरणमा ६८ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप छ । शर्मा अहिले अर्थमन्त्री छन् भने घिसिङ पुनः प्राधिकरणको एमडी नियुक्त भएका छन् । उनको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने मागदाबीसहित हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उक्त ग्रिड–सोलार जडानसम्बन्धी भ्रष्टाचार भएको बारेमा २०७४ सालमै अख्तियारमा उजुरी परेको र तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि मन्त्री शर्मा र एमडी घिसिङको दबाबका कारण उक्त छानबिन अघि बढ्नसकेको थिएन । माओवादीकै तत्कालीन सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय लेखा समिति सभापति थिए । लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि मन्त्री शर्मा र एमडी घिसिङले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेर कानुनविपरीत ६८ करोड बढीमा ठेक्का लगाएका थिए ।

तत्कालीन अख्तियार प्रमुखहरू दीप बस्न्यात र नविन घिमिरेले उक्त विषय अघि बढाएका थिए । तर, मन्त्री शर्मा र एमडी घिसिङले विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरेर त्यस अनुसन्धानलाई रोकेका थिए । अहिले प्रेमकुमार राई अख्तियार प्रमुख नियुक्त भएपछि ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचारका अनुसन्धानहरूलाई तीव्रता दिने नीतिअन्तर्गत उक्त प्रकरणको अनुसन्धान पुनः अघि बढेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

अख्तियारले करिब एक महिनाअगाडि अर्थात् गत साउन ११ गते विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखी सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू यथाशीघ्र अनुसन्धान महाशाखा नं. ५ मा बुुझाउन भनेको थियो । प्राधिकरणले अधिकांश फाइलहरु अख्तियारलाई बुझाइसकेको स्रोतको दाबी छ । विश्व बैंकको १३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको आठ मिलियन अमेरिकी डलरमा विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटको त्रिशूलीमा २५ मेगावाटको ग्रिड टाइड सोलार फर्म स्थापना गर्न सन् २०१५ को अप्रिलमा टेन्डर गरेको थियो ।

प्राधिकरण र विश्व बैंकबीच भएको पीडीए (प्रोजेक्ट एप्राइजल डकुमेन्ट) मा प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट युनिट, खरिद मूल्यांकन प्यानल (पीईपी), प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कमिटीबाट बोलपत्रहरुको मूल्यांकन गरिएको थियो । ठेक्काको बेला निर्धारित समयमा परेका १६ वटा बोलपत्रमध्ये अन्तिम छनोटमा पाँचवटा बोलपत्रदाताहरुको बोलपत्र अध्ययन मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश भएको थियो । प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट युनिटले आफ्नो प्रतिवेदनमा १६ कम्पनीमध्ये प्रस्तावित मूल्यांकनका आधारहरु पूरा गर्न नसकेको भनेको थियो । तर, व्यवस्थापनले यस बारेमा अध्ययन गरी थप निर्णय गर्नसक्ने उसले केही आधार भने दिएको थियो ।

विश्व बैंकसँग प्राधिकरणको भएको सम्झौताअनुसार तीन चरणमा ठेक्काको मूल्यांकन हुने प्रावधान छ । उक्त टेण्डरको खरिद मूल्यांंकन प्यानलले बिडर नम्बर ९ को राइजन इनर्जी कम्पनी लिमिटेड चाइनाले सबै शर्तहरु पूरा गर्न सक्ने भनी प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । खरिद मूल्यांकन इकाइले कसैको पनि योग्य छैन भन्यो तर राइजनले शर्त पूरा गर्न सक्छ भनेर पीईपीले भन्यो । तर, न्यूनतम कबोल गर्ने पिङ्गावो एण्ड हेरेन जे.भी.को बोलपत्र अस्वीकृत हुनुको कारण सोलार इन्भर्टर र पीभी मोडल्सको उत्पादनकर्ताको योग्यता नपुगेको भनेर लेखेको छ । जबकि कागजातको बोलपत्रदातालाई निर्देशनको बुँदा नम्बर ३७ दशमलव ४ मा उत्पादनकर्ताको योग्यता नपुग्दैमा कुनै पनि बोलपत्रदाता अयोग्य ठहरिँदैन भन्ने उल्लेख छ ।

दुवै कमिटीको प्रतिवेदन फरक आएपछि प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) ले दुवै प्रतिवेदन अध्ययन/मूल्यांकन गरी पीईपीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा न्यूनतम रकम कबोल गर्ने पिङ्गावो एण्ड हेरेन जे.भी.को प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने आधार बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको व्यवस्था प्रतिकूल देखिएको र प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थपिन जाने भएकाले पिङ्गावो एण्ड हेरेन जे.भी.को प्रस्ताव स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यवस्थापनलाई सिफारिस ग-यो ।

सोहीअनुसार प्राधिकरणको तत्कालीन व्यवस्थापनबाट २०७३ भदौ १६ गते पिङ्गाओ एण्ड हेरेन जेभीलाई ठेक्का दिने प्रस्ताव स्वीकृत भएको देखिन्छ । सो प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुँदै प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले २०७३ भदौ २४ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि भदौ २७ गते कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको एमडीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्मा र एमडी घिसिङको मिलेमतोमा एमडी काफ्लेले गरेको निर्णय रद्द गरेर चौथो नम्बरमा रहेको राइजन इनर्जीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको हो । पिङ्गावो एण्ड हेरेन जेभीले कबोल गरेभन्दा राइजनले प्रस्ताव गरेको नेपाली रुपैयाँ ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकममा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । २०७४ जेठ २ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने भने पनि पाँच वर्ष पूरा भए पनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । कहिले काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ ।

२०७३ भदौ १६ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पिङ्गावो एण्ड जेभी चाइनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ठेक्का अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय भएको दश महिनासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगरी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माको ठाडो निर्देशनमा उक्त निर्णयलाई उल्ट्याई पिङ्गावो एण्ड हेरेन जे.भी.को ३ अर्ब चार करोड २९ लाख सात हजार ९२ रुपैयाँ ६५ पैसाभन्दा करिब ६८ अर्ब बढी कबोल गर्ने बिडर नम्बर ९ को राइजन इनर्जी कम्पनी लिमिटेड चाइनालाई ३ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार २ सय २५ रुपैयाँ पाँच पैसालाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको स्रोतको दाबी छ । ठेक्का सम्झौताको एक वर्षभित्र कार्य सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजना चार वर्ष बितिसक्दा समेत सम्पन्न हुनसकेको छैन ।

साभार : आर्थिक दैनिक

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit