ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले जिएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी म्याद २ वर्ष थप्ने निर्णय गरेको संसदलाई जानकारी दिएकी छन् । २०७९ असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको बताएकी हुन् ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन र जलविद्युत आयोजनामा राष्ट्रिय हितको संरक्षण सम्बन्धी सांसदले गरेको ध्यानाकर्षणका सम्बन्धमा मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘पारदर्शी रुपमा इच्छुक/स्वदेशी लगानीकर्तालाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिइएको थियो, आयोजनाको निर्माण एवं सञ्चालन गर्न संयुक्त उपक्रमद्वारा नेपालमा स्थापना भएको जिएमआरसँग सम्झौता गरिएको हो ।’
विकासकर्ताले तोकिएको अवधिमा कार्य योजना बमोजिम विद्युत बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषयहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भुसालले बताइन् । आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत निशुल्क विद्युत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २७ प्रतिशत निशुल्क सेयर पाउने उल्लेख गर्दै भुसालले जलविद्युत विकास नीतिअनुसार रोयल्टी समेत प्राप्त हुने तथा आयोजना व्यापारिक रूपले सञ्चालन भएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई निशुल्क हस्तान्तरण हुने भएकाले आयोजना चाँडो अगाडि बढाउन सबै पक्षबाट पारस्परिक सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत निर्यात भई बङ्गलादेशको बजारमा खपत हुनसक्ने देखिएकाले विद्युत व्यापारलाई द्विपक्षीयबाट वहुपक्षीयमा लैजान सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै भुसालले निर्माण सुरु हुनसक्ने सम्भावना रहेको आयोजना खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः अगाडि बढ्दा आयोजना निर्माण प्रक्रिया लम्बिन सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विकासको लागि नेपाल सरकारले विगत लामो समय देखिनै प्रयास गरिरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले फ्रान्सेली परामर्शदाताले पहिचान गरेको ३५० मेगावाटको आयोजनाको विकास गर्न अष्ट्रेलियन कम्पनी (स्मेक) र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयबीच समझदारी भएको जानकारी दिइन् ।
‘हाल यी दुवै आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा छन्, साथै लगानी बोर्डले पश्चिम सेती तथा एसआर–६ जलविद्युत आयोजनाको बारेमा विस्तृत विवरणसहित श्वेतपत्र समेत प्रकाशन गरेको छ’ उनले भनिन ।
भुसालले अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा भएको उल्लेख गर्दै देश विकासका लागि जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताईन ।
‘पहिले विद्युत उज्यालोका लागि, अबको विद्युत उज्वल भविष्यका लागि’ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइ मार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी र सिँचाइ, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने जानकारी दिईन् ।
ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनुको साथै खपत भई बढी हुने ऊर्जालाई निर्यात गरेर भए पनि आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ’ उनले भनिन् । जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन भसुालले अपिल गरिन् ।
