ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को बैठकले दुई देशबीच सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गरी विद्युत् आदान–प्रदान सहज बनाउन विभिन्न ८ बुँदे सहमति गरेको छ । ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को गत शुक्रबार (पौष २०) गते चितवनको मेघौलीमा बसेको ११ औँ यस्ताे सहमति गरेकाे हाे ।
बैठकले नेपाल-भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइनहरु, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु, भारतीय लगानीका जलविद्युत आयोजना तथा अन्तरदेशीय विद्युत् आयात-निर्यात लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
बैठकले सहसचिवस्तरकाे संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुजी) को बैठकको सिफारिसका विषयमाथि छलफल गर्दै नेपाल-भारत र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहयोग पुर्याउन सहमति गरेको हो ।
गत पुस १९ गते बिहीबार भारतले नेपालबाट १० वर्षमा दैनिक १० हजार मेगावाट बिजुली भारत लैजाने विषयमा दुइ देशबीच मन्त्रीस्तरीय सम्झाैता भएकाे थियाे ।
यस्ता छन् सहमतिका ८ बुँदा
१. ढल्केवर सबस्टेसनमा आवाश्यक पुर्वाधार निर्माण पश्चात ढल्केवर मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण ८०० मेगावाटभन्दा बढी पुर्याउने सम्बन्धमा संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटिटी) मार्फत अध्ययन गराउने ।
२. ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राईभेट लिमिटेडद्वारा निर्माण भइरहेको ढल्केबर–सितामढी ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट आदान–प्रदान गर्न सकिने विद्युत्काे क्षमता निर्धारण सम्बन्धमा संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटिटी) बाट अध्ययन गराउने ।
३. टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ किलोभोल्ट विद्युत् प्रसारण लाइन वा अन्य उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् निर्यातका लागि सम्भाव्य विकल्पबारे संयुक्त प्राविधिक समुहबाट अध्ययन गराउने ।
४. १३२ किलोभोल्ट तथा सो भन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट भारतको छिमेकी राज्यको प्रसारण प्रणाली उपयोग सहित दुई देशबीच विद्यु्त् आयात–निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भारतको केन्द्रिय विद्युत प्रसारण निकाय र नेपालको विद्युत प्राधिकरणको समन्वयमा तयार गरेको विद्युत आयात–निर्यात गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया समेत स्वीकृत गरेको छ । जसमार्फत नेपालले भारतको विहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यस्तरीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी नेपाल–भारतबीच विद्युत् आयात निर्यात हुनेछ ।
५. नेपाल–भारत बीच इनरूवा–पुर्निया र न्यु लुम्की (दोदोधरा)–बरेली ४०० किलोभोल्ट क्षमताका थप दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य क्रमशः सन् २०२७/२८ र २०२८/२९ सम्ममा सम्पन्न गर्न लगानीको मोडालिटी टुङग्याउन सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुजी) लाई निर्देशन दिने ।
६. अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन मार्फत निर्यातको लागि १२० प्रतिशतसम्म क्षमता हुने गरी आयोजनाको स्वीकृती दिने ।
७. भारतको प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न भारतबाट विद्युत आयात—निर्यात निर्देशिका बमोजीम नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक पक्षमा छलफले ।
८. नेपाल—भारत विद्युत व्यापार गर्न आवश्यक थप उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन अध्ययनका लागि प्राविधिक समुहलाई निर्देशन दिने ।
यसअघि नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सहसचिव नविनराज सिंह तथा भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव डा. डि साई बाबाको सहअध्यक्षतामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्युजी) को ११ औँ बैठकले विद्युत् प्रसारण लाइनहरु, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका साथै भारतीय लगानीका जलविद्युत् आयोजनाका साथै अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यात लगायतका विषयमा छलफलसहित सचिवस्तरीय निर्देशक समिति (जेएससी) लाई सिफारिस गरेको थियो ।
सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन एवं यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय निर्देशक समिति (जेएससी) तथा सहसचिवस्तरीय कार्यदल (जेडब्ल्युजी) को गठन गरिएको थियो ।
