ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, (इपान) ले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको निजी क्षेत्रको जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयरमा १० वर्षे ‘लकिङ पिरियड’ को नियम खारेज गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ । मन्त्रालयका सह-सचिव चिरन्जिवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख अनुरुपको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि हटेकोमा स्वागत गरेको हो ।
इपानले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई स्वागत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । जलविद्युत आयोजनाको विकास सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिक तथा विद्युत खरिद सम्झौतामा अबलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धि प्रतिवेदन, २०७९ को बुँदा नं ४ को खण्ड ‘ङ’ कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयलाई स्वागत गरेको हो ।
आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, भुक्तानी सन्तुलन, व्यापार घाटा र गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान गरिरहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी आगामी दिनमा ल्याइने कुनै पनि नीति, नियमको निर्माणमा इपानलाई सहभागिता गराउन इपानले जोडदार माग गरेको छ ।
‘यसले मात्र मन्त्रालय र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण भई नयाँ बन्ने नीति, नियम कार्यान्वयनमा सहजता र प्रभावकारिता हुने इप्पानको धारणा छ’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
गत साउन १७ गते चटौतको संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्री भुसालले सात सदस्यीय समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिले गत साउन २२ गते ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमति पत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन’ ऊर्जामन्त्री समक्ष पेश गरेको थियो ।
निजी प्रवद्र्धकहरूले मुख्य गरेर उल्लेखित प्रावधानमा कडा आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरू पटक–पटक मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट्ने तथा उच्च तहका राजनीतिक दलका नेतालाई समेत भेटेर उक्त विषय अवगत गराएका थिए । सोही अनुरुप मन्त्री भुसालले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेकी छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस
जलविद्युत आयोजनामा संस्थापक सेयर ‘लकिङ पिरियड’ कार्यान्वयन नहुने
गल्ती स्वीकार्दै भन्यो : आवश्यक कानुन संशोधन नगरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन
क्यू२० डिजाइनसम्म जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पाइने, कानुन कार्यान्वयन गर्न ‘सर्कुलर’
.jpg){kind=spacer}