ऊर्जा खबर
काठमाडौं । दशकौंदेखि निर्माण गरेर आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गरिएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजना अन्ततः सरकारले भारतलाई दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आज (जेठ २३ गते) बसेको लगानी बोर्डको ५१औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्तरूपमा निर्माण गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि, ती दुवै आयोजना विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा उल्लेखित कम्पनीले वार्ताद्वारा आयोजना निर्माण गर्न दिएको निवेदन निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ । निर्माण गर्ने भन्दै यसअघि अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक) ले करिब १७ वर्ष पश्चिम सेती ओगटेर छोड्यो । यसपछि, चिनियाँ थ्री–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लूईलाई दिइएको आयोजना उसले पनि ६ वर्षसम्म अध्ययनमात्र गरेर हिँड्यो ।
करिब ३ वर्षदेखि यतिकै थन्किएको आयोजना अहिले सरकारले निकट छिमेकी भारतलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । एक अर्थमा, नेपालको पहिलो र अन्तिम विद्युत बजार भारत हुनु, भारतले नेपालमा तेस्रो मुलुकको लगानीमा उत्पादित जलविद्युत नकिन्ने घोषणा गर्नु, आर्थिक हिसाबले नेपाल आफैंले ठूला र रणनीतिक हिसाबका आयोजना बनाउन नसक्नुले सरकारको उक्त निर्णय सही मान्न सकिन्छ ।
यद्यपि, यसरी नेपालका रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजना भारतलाई निर्माण गर्न दिइरहँदा नेपालले आफ्नो स्वार्थ भने कहीँ कतै खोजेको देखिँदैन । केही समयअघि ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण पनि अरुण तेस्रो विकासकर्ता सतजल जलविद्युत निगमलाई निर्माण गर्न दिने समझदारी भएको छ ।
यसरी, धमाधम ठूला आयोजना भारतलाई विकास गर्न दिइरहँदा नेपालले कम्तीमा यहाँ जुनसुकै देशको लगानीमा उत्पादन भएको विद्युत भारतीय बजारमा प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने अडान लिन सक्नुपथ्र्यो । वा, नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्वाधरूपमा प्रवेश गराइनुपर्छ भन्ने कुटनीतिक तागत राख्नुपथ्र्यो । यसमा, अहिलेसम्म सरकारको कहीँ कतैबाट कुनै जानकारी बाहिर आएको छैन ।
यसैगरी, बोर्डको आजकै बैठकले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनीलाई २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी सर्तसहित म्याद थप गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने भएको छ । जिएमआरले २०७१ सालदेखि दुई वर्षभित्र लगानी व्यवस्थापन गर्छु भने पनि अहिलेसम्म सकेको छैन ।
बैठकले दुई वटा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण तथा विकास गर्न २५.९२ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । लगानी स्वीकृत हुनेमा दोलखामा निर्माण हुने ९९.८ मेगावाटको तामाकोसी–५ का लागि १६ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र म्याग्दीमा निर्माण हुने ४० मेगावाटको राहुघाटका लागि ९ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्वीकृति भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले जलाशय आयोजना विकासमा जोड दिनुका साथै आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप वातावरणमैत्री प्रविधिहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।
