सागर केसी
दोलखा । जग्गाको सट्टाभर्ना नगरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरेको भन्दै ३ वटा जलविद्युत् आयोजनासँग जरिवाना असुली गरिएको छ । गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने ३ वटा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालयले जरिवाना तिराएको हो । ३ आयोजनाले ९६ लाख ४२ हजार ८१४ रुपैयाँ जरिवाना स्वरूप सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरेका छन् ।
खानी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले सबैभन्दा बढी ४६ लाख ९ हजार ९८० रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ । ग्रीन लाइफले दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–७ मा ४० मेगावाटको खानी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाले ३.७५ हेक्टर सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको छ ।
कुनै पनि आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन (आइइई र इआइए) स्वीकृत भएपछि उक्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र जस्ता सार्वजनिक गर्ने हो त्यति नै क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गरेर नेपाल सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, ग्रीन लाइफले जग्गा सट्टाभर्ना नगरी आयोजना निर्माणको काम गरेको भन्दै २०७५ जेठ ९ गतेदेखि २०८१ फागुन १५ गतेसम्मको जरिवाना तिराएको गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालय प्रमुख प्रकाश शाहले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १६ मेगावाटको लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक हिम रिभर पावर लिमिटेडले ३२ लाख ६३ हजार ८३४ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ । सो आयोजनाले ४.७५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेको छ । जग्गा सट्टाभर्ना नगरी सो आयोजनाले २०७६ चैत १७ गतेदेखि २०८० फागुन १ गतेसम्म सो क्षेत्रमा आयोजना निर्माणको काम गरेकोले सोही अवधिको जरिवाना असुल गरिएको उनले बताए ।
सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोसी गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरपालिकामा निर्माण भएको १०२ मेगावाटको जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको प्रवर्द्धक मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीले १७ लाख ६७ हजार जरिवाना तिरेको छ । यो जलविद्युत् कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो । सो आयोजनाले १.२२ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ । सो आयोजनाले २०७५ पुस ६ गतेदेखि २०८१ चैत ५ गतेसम्मको जरिवाना तिरेको हो ।
कार्यालय प्रमुख शाहका अनुसार सट्टाभर्ना नगरी जग्गा प्रयोग गर्ने थप ४ वटा जलविद्युत् आयोजनाविरुद्धको मुद्दा हाल प्रक्रियामा रहेका छन् । सार्वजनिक जग्गा सट्टाभर्ना नगरी प्रयोग गरेबापत २० मेगावाटको रोल्वालिङ जलविद्युत् आयोजना, तामाकोसी पाँचौँ, याम्बलिङ हाइड्रोपावर कम्पनी र सीता हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । रोल्वालिङ र तामाकोसी पाँचौँ दोलखामा पर्छ भने याम्बलिङ र सीता सिन्धुपाल्चोकमा पर्छ ।
याम्बलिङ खोलामा ७ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको छ भने सिताले जुगल गाउँपालिकामा ३५ मेगावाटको नेशम खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको रोल्वालिङमा अनुमति नलिई रुख काटेको र जग्गा सट्टाभर्ना नगरी सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेको अभियोगमा सेतीदेवी वन उपसमितिका पदाधिकारी सहितलाई मुद्दा चलाइएको छ । २ वर्षअघि नै ठेक्का लागेर काम भए पनि मुद्दा लागेपछि संरक्षण क्षेत्रको पत्रका कारण असार २० गतेदेखि रोल्वालिङ र तामाकोसी पाँचौँको काम रोकिएको छ ।
कार्यालय प्रमुख प्रकाश शाहका अनुसार संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८० अनुसार जरिवाना गरिएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३३ (क) बमोजिम उक्त कार्यविधि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको हो ।
