विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६३९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१५५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३१८२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९६४९ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४१२२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८१४ मे.वा.
२०८१ कार्तिक २०, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडाैँ । तल्लो अरुणमा लगानी गर्न एसजेभीएनलाई  भारत सरकारले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई ९२ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख ६० हजार (५७९२‍.३६ करोड भारु) रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ । आयोजना एसजेभीएनको सहायक नेपाली कम्पनी एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले अघि बढाइरहेको छ ।  

भारतीय मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिलासम्बन्धी समिति (क्याविनेट कमिटी अफ इकोनोमिक अफेयर्स) ले साउन १८ गते (अगस्ट २ मा) उक्त लगानी स्वीकृत गरेको एसजेभीएन अरुण–३ कम्पनी स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार लगानीका लागि सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेकोले अब छिट्टै उक्त आयोजना निर्माणमा अघि बढाउने तयारी एसजेभीएनको छ । 

एसजेभीएनकै अर्को  सहायक नेपाली कम्पनी एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले हाल ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यही आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो अरुण निर्माण गर्न लागिएको हो ।

संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा प्रस्तावित तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आंशिक जलाशय आयोजना हो । याे अरुण–३ काे यो क्यासकेड आयाेजना हो । आयोजनाको पूरक प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित परियोजनाका कारण ४४४ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । प्रभावित घरधुरीमध्ये (३ प्रतिशत आर्थिक रूपमा र ७ प्रतिशत भौतिक रूपमा विस्थापित हुने जनाइएको छ ।

आयोजनाको निर्माण ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा २०८० जेठ १८ गते भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी सहितको उपस्थितिमा नयाँ दिल्लीमा उक्त आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । पीडीएमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट र सतलज जलविद्युत निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

पीडीए अनुसार तल्लो अरुणमा आयोजनाबाट वार्षिक २६२५ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात १४६.५१ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । 

लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । 

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२.४  किलोमिटर लामो र १०.२  मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

भारतको हिमाञ्चलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०३० सम्ममा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखी ब्राजिलको कम्पनी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ गते ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो । 

‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३