विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण : ९९७० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : १७९१० मे.वा.घन्टा / आयात : २११६ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग : २९९९६ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग : १४४० मेगावाट मे.वा.घन्टा/ निर्यात : मेगावाट
×

कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्र थलिँदै, मन्त्रालय भन्छ : बजेटमा उद्दारका नयाँ कार्यक्रम छैनन्

२०७८ ब‌ैशाख २२

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब २ महिना ९ दिन बाँकी छ । संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) का लागि बजेट सार्वजनिक हुन्छ । अहिलेसम्म चालू आवको समग्र बजेट तथा कार्यक्रमको वस्तुस्थिति आइसक्नुपर्ने हो । तर, यसबारे सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

महत्त्वपूर्ण विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ पनि एक हो । बजेटको आकारको हिसाबले पनि यो मन्त्रालय प्राथमिकतामै पर्ने गरेको छ । कुन ठाउँका कुन परियोजनाको प्रगति के भइरहेको छ ? बजेट कति खर्च भएको छ भन्ने विवरण अद्यावधिक हुनुपर्ने हो । तर, यी विषयबारे मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रस्ट छैनन् ।

देशव्यापी रूपमा कोरोना महामारी फैलिएको छ । लकडाउनका कारण परियोजनामा काम भइरहेको छैन । यसो हुँदा तिनको यकिन प्रगति र खर्च विवरण अद्यावधिक गर्न पनि ध्यान दिइएको छैन ।

सरकारले गत आवमा ऊर्जा तथा जलस्रोतमा करिब ९९ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । हरेक आवमा विनियोजित रकम खर्च नहुने परिपाटी पुरानै हो । चालू आवमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ । २०७७ सालभरि नै कोरोना महामारी फैलियो । यसले २०७८ लाई पनि असर गर्ने निश्चित देखिएको छ ।

मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव नूर मोहम्मद खानले आगामी वर्षको बजेट छलफलमा ध्यान केन्द्रित भएकाले खर्चको पछिल्लो अवस्था थाहा नभएको बताए । ‘कार्य क्षेत्रमा २५ प्रतिशतमात्र कर्मचारी खटाउने सरकारको नियमै छ, हाकिमहरू पनि जाँदैनन्, जिल्लाको अवस्था पनि त्यही छ,’ उनले बिहीबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘बजेट कति खर्च भयो वा खर्च हुन्छ भन्ने कुरा यतिकै भन्न सकिँदैन । र, प्रगति विवरण पनि राखिएको छैन ।’

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने अहिलेसम्म मन्त्रालयको समग्र खर्च करिब ३५ प्रतिशत पुगेको बताए । ‘ऊर्जातर्फको मोटामोटी खर्चको अवस्था आएको छ तर जलस्रोत र सिँचाइको जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष ६०–७० प्रतिशत खर्च हुने परिपाटी छ । यो वर्ष पनि ८०–८५ प्रतिशत पुग्ला ।’ आवका अन्तिम महिनामा काम भएर धेरै रकम भुक्तानी जाने हुँदा त्यतिबेला वास्तविक खर्च देखिने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, मन्त्रालयको चालू आवको खर्चको अवस्था भने निराशाजनक देखिन्छ । मन्त्रालयले २०७७ चैतमा संसदको अर्थ समितिमा पेश गरेको विवरण अनुसार चैतसम्म जम्मा ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

चालू आवमा ऊर्जा तर्फ ७२ अर्ब ६० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा फागुनसम्म २४.१४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको समितिलाई बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ । जुन ३३.२५ प्रतिशत हो ।

आगामी आवकाे तयारी

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि पनि ११३ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ पठाएको सहप्रवक्ता पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोना महामारीमा खासै नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छैनन् । बजेट टुंगो लगाउने विषयमा अहिले मन्त्रालयमा अन्तिम चरणको छलफल चलिरहेको छ ।

‘सरकारले प्राधिकरणतर्फ प्रसारण, वितरण र केही नयाँ आयोजनाका लागि वैदेशिकतर्फको बजेटको शीर्षक बढाएको छ । तर, सरकारी बजेट कम देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अवस्था प्रतिकूल रहेको हुँदा नयाँ कार्यक्रम थप्न पनि सकिएन ।’

अहिले ऊर्जा क्षेत्र कोरोना महामारीका कारण संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । निजी ऊर्जा तथा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएर यो क्षेत्रको उद्दार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, बजेटमा यस सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम केही नसमेटिने मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।

‘कोरोनाका कारण समस्यामा परेका आयोजना तथा निजी क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यदल बनाएर काम भइरहेको छ, यो कुरा नीतिमा समेट्न जरुरी देखिँदैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘जटिल परिस्थितिमा अरू नयाँ गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।’

भेटुवालका अनुसार आगामी वर्ष नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणको पूर्वतयारी र बूढीगण्डकी निर्माणको मोडालिटी टुंग्याएर अगाडि बढाउनेमा केही बजेट राखिएको छ । बूढीगण्डकीमा भने चालू आवकै जस्तो करिब ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

मन्त्रालयले कोरोना महामारीबाट गम्भीर समस्यामा परेका आयोजनाको समस्या समाधानका विषयमा अध्ययन गर्न सहसचिव तथा प्रवक्ता भेटुवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । यस समितिले प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाएको र यो अहिले कार्यान्वयन चरणमा छ ।

प्रतिवेदनले अध्ययनरत आयोजनाको एक वर्ष समयावधि थप्ने, अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा छुट दिने, उत्पादन अनुमतिपत्र पनि एक वर्ष थप्ने लगायत सुविधा सिफारिस गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको फाइल अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जनाइएको छ । यो काम भइरहेको हुँदा बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नराखिएको पनि भेटुवालले बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्पादकः लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Degit