ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका उपकरण स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने गरी विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
विद्युतीय सवारी साधनमा उपयोग हुने उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगले सरकारबाट उपलब्ध हुने जग्गाको कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने गरीको सुविधा दिन लागिएको हो । यो व्यवस्था आगामी साउनदेखि लागु हुनेछ ।
विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन यसरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । विद्युतीय सवारी साधनका उपकरण उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक विद्युत उत्पादनमा वृद्धि हुने हुँदा खपत बढाउने गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न अन्तशुल्क अटाइएको छ भने आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क पनि घटेको छ ।
विद्युतीय उपकरण स्वदेशमै उत्पादन हुँदा आयात गर्दाको रकम विदेशिनबाट जोगिनेछ भने रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुनेछ । सरकारले आगामी एक वर्षभित्र एक सय विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिसकेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति सरकारले ल्याएको छ ।
