ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएपछि यसबाट हुने असर न्यूनिकरणमा विश्वका हरेक देशहरू अग्रसर भइरहेका छन् । नेपालमा पनि यही विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स संघ नेपाल (सिन) ले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
आफ्नो स्थापनाको २८औं वर्षगाँठ पारेर मंगलबार (चैत २१ गते) आयोजना गरिएको कार्यक्रम तथा बहसमा जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सुधारमा ध्यान दिँदै ‘विद्युतीय सवारीको सम्भावना, चुनौती र अवसर’ विषयमाथि विस्तृतरूपमा परिचर्चा भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी यस क्षेत्रका विज्ञ, पूर्वप्रशासक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सरोकारवालाहरूले विद्युतीय सवारी प्रयोगको अपरिहार्यतामा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आज संसारभर वातावरणीय सन्तुलन र मानव स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको हुँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापक बन्दै गएको बताए । ‘विद्युत उत्पादनसँगै अब हामीलाई खपत कसरी बढाउने वा बजार कसरी विस्तार गर्ने भन्ने चिन्ता छ, अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जल्दोबल्दो बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत खपतको पहिलो आधार नै विद्युतीय सवारी बन्दै गएको पनि छ ।’
विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन सरकारको प्राथमिकतामा परेको तर यसमा सरकारले मात्र काम गर्न सम्भव नहुने मन्त्री बस्नेतले बताए । उनले यस क्षेत्रमा सरकारसँग निजी क्षेत्र र विभिन्न संघ संस्थाहरू समेत जोडिन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्दै हरित ऊर्जा विकासमा व्यापकता ल्याउन विद्युतीय सवारी प्रयोगको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युतीय सवारी, इ–कुकिङ र सहरी क्षेत्रमा पानी तताउनका लागि विद्युतमा रूपान्तरण हुँदै जाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘विद्युतीय सवारी प्रयोग र विद्युत खपत बढाउने मुद्दालाई बजेट तथा आर्थिक नीतिमै समेटेर लैजाने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम समयतालिका अनुसार अगाडि बढिरहेको छ ।’
विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनसँगै यसको प्रयोग गर्दाका समस्या, जटिलता, दिगोपन जस्ता सर्वसाधारणबाट आउने गुनासाहरूको समाधान पनि खोज्दै जानुपर्ने घिमिरेको भनाइ थियो । यस्ता सवारी वातावरणीय दृष्टिले अति नै लाभदायक रहने तर मर्मत केन्द्र, मर्मत गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव, यसका पाटपुर्जा सजिलै उपलब्ध नहुने समस्याको अन्त्य गर्न सकेमा यसले विद्युत खपतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको धारणा रहेको थियो ।
सिनका अध्यक्ष डिल्लीरत्न शाक्यले देशमा उत्पादित विद्युत यहीँ खपत गर्नुपर्ने र आयाति पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्दै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउन विद्युतीय सवारीको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताए । ‘आयातति पेट्रोलियम पदार्थ कम गरी विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने हाम्रो अभियानमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्बौंका डिजेल गाडीहरूको आयात रोक्ने सके, ठूलो मात्रामा स्वदेशी पुँजी विदेशिनबाट रोकिन्छ ।’
कार्यक्रममा यस क्षेत्रमा विज्ञ, अनुसन्धानदाता तथा प्राध्यापकहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ती मध्ये, दी गो क्लिन इनर्जी प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष राजन रायमाझीले विद्युतीय सवारी प्रयोगको दिगोपन, लागत, यसको प्रभावकारिता जस्ता विषय समेटेका थिए । उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा विद्युतीय सवारी खरिदमा १० प्रतिशतमात्र भन्सार लागे पनि यसका पार्टपुर्जा, ब्याट्री जस्ता उपकरणमा थेग्नै नसकिने खालको भन्सार लगाइएको उल्लेख गरेका थिए ।
‘डिजेल पेट्रोयुक्त सवारी सरह विद्युतीय सवारी जहाँ पनि जान सक्छ, त्यसमा समस्या देखिँदैन तर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन, उपकरणहरूको उपलब्धता लगायत पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी खरिदमा वित्तीय संस्थाहरूले पनि खुलेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’
