ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका केन्द्र प्रमुखसँग धमाधम कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनले माघ १९ गते प्रदेश २ बाट सुरु गरेको सम्झौता आज (शुक्रबार, माघ २३ गते) गण्डकी प्रदेशसँग गरेको छ ।
सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर क्षाेत्रीकाे उपस्थितिमा प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख श्रीराम पोखरेलले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । यस्तै, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले पनि सम्झौता गरेका छन् । २०७४ सालबाट सुरु भएको कार्यसम्पादन सम्झौता चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा भने विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ कारण समयमै सुरु हुन सकेको थिएन ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले चालू आवमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । गत आवमा समग्र वितरणतर्फको चुहावट १०.२८ प्रतिशत थियो । गण्डकी प्रदेशको चुहावट गत पुससम्म १०.२३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई चालू आवभित्र ७.८३ प्रतिशतमा झार्ने टार्गेट दिइएको छ ।
कार्यक्रममा कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजस्व संकलन, विद्युतीकरण, ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा दिइएका लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यले काम गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचाकांक निर्धारण गरिएको छ ।
हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउनेछन् ।
तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैरनगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरूलाई वितरण ट्रान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोललगायत उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकन गर्न प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ ।
विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायत विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ । अब ५ प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग छिट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले बताए ।
