ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गोरखाको जनप्रतिनिधिलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउने जानकारी दिएका छन् । आइतबार साँझ बालुवाटारमा पुगेका गोरखा जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका प्रमुख, उप–प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिसँगको भेटमा उनले यस्तो भनेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुने बताएको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले आ–आफ्नो पालिकाभित्रका अवस्था र विकास निर्माणका योजना तथा आवश्यकतालगायतका विषयमा जानकारी गराएको थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले गोरखा र धादिङको सिमानामा निर्माण गर्न लागिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन लागिएको जानकारी गराएका थिए । ‘बुढीगण्डकी आयोजनाको काम छिट्टै अघि बढाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको छ’, उनले भने, ‘आयोजना निर्माणले अब गति लिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।’
जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले गोरखामा सडकलगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्ष (आव)मा चालु आव भन्दा बढी सुधार हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरेको उनले जानकारी दिए ।
आयोजनाको लगानी ढाँचा
सरकारले मुआब्जामा खर्च भएको सहित कूल ३ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको लगानी ढाँचा टुंगो लागेको छ । लगानी ढाँचाअनुसार इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबापत आगामी १० वर्षसम्म सो आयोजनाका लागि १ खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम संकलन गरी लगानी गरिनेछ । सरकारले यो आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार करमार्फत उठाउने भएको छ ।
यस्तै, स्वपुँजीबाट ९० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी जुटाइनेछ । व्यापारिक ब्याजदरमा ऋणबापत ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी जुटाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भन्सार विन्दुमा नै पूर्वाधार करमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।
आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब ५५ करोड, आव २०८२/८३ मा ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम आवश्यक पर्नेछ ।
आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र नेपाल टेलिकमलाई समान १०/१० अर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, बीमा कम्पनीले ५ अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषले १ अर्ब र आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने गरी लगानीको ढाँचाको प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।
सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षामा ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये, हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा ४३ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । यो रकमसमेत जोड्ने हो भने आयोजनाको कूल लागत ३ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड बराबर हुनेछ ।
सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च गरेको रकमलाई भने ‘भायविलीटी ग्याप फण्ड’का रुपमा राखेको खण्डमा आयोजनाको लागत कम हुन जाने पछिल्लो लगानी ढाँचामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि लगानी गर्ने छ । सो कम्पनीले के कति लगानी गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफलपछि तय गरिनेछ ।
आयोजनाको विवरण
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचिकृत १२०० मेगावाट यो आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमानामा रहेको छ । आयोजनाबाट धादिङका साविक १४ गाविस र गोरखाका १३ गाविस प्रभावित हुनेछ । आयोजनामा २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । आयोजनाले ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ ।
जलाशययुक्त आयोजना भएकाले समग्र आर्थिक विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ । यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्छ ।
प्रवर्द्धक कम्पनी दर्ता
आयोजना निर्माण गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता भएको छ । आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७९ साउन १७ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको छ ।
