ऊर्जा खबर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूले लागु गरेकाे बीमाको बढेकाे दर र नयाँ सर्त सम्बन्धी निर्देशिका खारेज नभएसम्म वार्ता नगर्ने अडान राखेका छन् । सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी बीमा समितिले एकलौटीरूपमा जारी निर्देशिका खारेज नभएसम्म वार्ता नगर्ने घाेषणा गरेका हुन् ।
दररेट र सर्त सम्बन्धि निर्देशिका संशोधनका विषयमा मंगलबार समितिसँग भएको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएकोले अब खारेज नभएसम्म कुनै वार्ता नगर्ने महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँगको भेटमा समितिले समस्या समाधानका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याएकाे थिएन ।
गत असोज ६ गते जारी पुनर्बिमा निर्देशिका, २०७८ भएकाे बीमाको दररेट र सर्तहरू हालसम्म संशोधन नभएकाले अव्यवहारिक निर्देशिका खारेज गर्न महासंघ र इपानले माग राखेका हुन् । महासंघ र इपानले समितिलाई दुईपटक र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपश्चात बीमा समितिले महासंघ र इपानलाई मंगलबार वार्तामा बोलाएको थियो । तर, बिना निष्कर्ष वार्ता सकिएकोले अब निर्देशिका खारेज नभएमा इपान र महासंघले संयुक्त रूपले चरणबद्व आन्दोलन गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
निर्देशिका खारेज भएपश्चात सर्वपक्षीय सरोकारवाला निकायहरूबीच विस्तृत छलफल हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ । विदेशी बीमा कम्पनीसँग समेत बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बीमा गर्ने कार्य ऐच्छिक हुनुपर्ने, बीमा गरेको मितिदेखि नै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, खुला अर्थबजार नीतिअनुरूप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिनुपर्नेलगायतका व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी गर्न माग गरेका छन् । महासंघ र इपानका मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
