ऊर्जा खबर
काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले स्थापना भएको २६ वर्षमा ३६ लाख बढी घरधुरीमा वैकल्पिक ऊर्जाबाट सेवा पुर्याएको छ । केन्द्रको शुक्रबार (कात्तिक १८ गते) भएको २६औ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.मधुसुधन अधिकारले सौर्य, वायु, लघुजलविद्युत, सुधारिएको चुलो तथा जैविक ऊर्जाबाट सेवा पुर्याएको बताए ।
दुर्गम क्षेत्र, सिमात्कृत तथा विपन्न ३६ लाख बढी घरधुरीमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत सेवा पुर्याएको अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत सेवा नपुगेको दुर्गम क्षेत्रमा सौर्य, वायु, लघुजलविद्युत तथा जैविक ऊर्जाबाट ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी सेवा पुर्याएका छौ’ उनले भने, ‘सौर्य विद्युत प्रणालीबाट मात्र ९ लाख ७४ हजार घरधुरीमा सेवा पुर्याएका छौ ।’
यस्तै, सौर्य मिनी ग्रिडबाट २९२९, साना सिँचाइ खानेपानीबाट ३१२९, माटो चुलोबाट १४ लाख २३ हजार २ सय ४२, घरेलु वायोग्यासबाट ४ लाख ३९ हजार ५ सय ४७ मा, १ लाख ६ हजार ७३ मा सुधारिएको चुलो सेवा पुर्याएको केन्द्रले जनाएको छ ।
विद्युत उपयोग गरिरहेका करिब २० प्रतिशत जनताले वैकल्पिक ऊर्जाको सेवा उपयोग गरेको केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायहरूसँगको सहकार्यमा दुर्गम गाउँ बस्तीका जनता सेवा पुर्याइएको हो ।
विविध कारणले राज्यले सेवा पुर्याउन नसकेको दुर्गम क्षेत्रमा केन्द्रले सेवा विस्तार गरेको प्रशंसनिय रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं केन्द्रका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र लाभ कर्णले परम्परागत ऊर्जाबाट वार्षिक २४ हजार महिलाको मृत्यु हुने गरेकोले यसको रोमथामका लागि क्लिन इनर्जी कुकिङ आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केन्द्रले गरेको कामप्रति आभार प्रकट गर्दै ग्रिड पुगेको स्थानको वैकल्पिक स्रोतबाट उत्पादन भएको विद्युत बन्द हुने अवस्था रहेकोले उत्पादित विद्युत ग्रिडमा आवद्ध गर्न चुनौति रहेको बताए । उनका अनुसार यसका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको छ ।
२०५३ साल कात्तिक १८ गते स्थापना भएको केन्द्रले शुक्रबार २६औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । संघीयता कार्यन्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा ऊर्जा दक्षता एवं हरित जलवायु कोष अन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रको योजना छ ।
