सरकारका दुई पूर्व–उच्चपदस्थ अधिकारी विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा सरकारका दुई पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारी नियुक्त भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको साउन १८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्व–सचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्व–सहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिएको हो । याे नियुक्तिबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सञ्चालकमा विषय विज्ञतालाई  प्राथमिकता दिएकाे देखिन्छ ।

पूर्वाधार विकासका विज्ञको रूपमा चिनिएका कार्की अनिवार्य अवकाश हुनअघि ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । त्यसअघि उनले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिवको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए ।

सडक विभागमा दुई पटकसम्म महानिर्देशकको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका कार्की निर्णय क्षमतामा अब्बल र धेरै निकायले रुचाएका व्यक्ति मानिन्छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा समेत राम्रो दख्खल राख्ने कार्की ऊर्जा सचिवको भूमिकामा रहँदा नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक तथा क्षेत्रीय ऊर्जा बैठकहरूमा नेपालको पक्षमा अडानका साथ प्रस्तुत हुने गरेका उदाहरण समेत छन् ।

यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा गहिरो अनुभव हासिल गरेका गुरुङ २०८६ जेठ २५ गतेदेखि कात्तिक ३० गतेसम्म विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए । त्यस्तै, उनले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा ३ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । साथै, उनी नेपाल इन्जिनियर्स एसाेसिएसन्स (एनईए) काे अध्यक्षसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । 

कार्की र गुरुङ सरकारी सेवामा रहँदा आलोचनामुक्त र स्वच्छ छविका कर्मचारीको रूपमा परिचित थिए । क्षेत्रगत ज्ञान, लामो सरकारी प्रशासकीय अनुभव र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायमा विज्ञको रूपमा समेत परामर्श प्रदान गर्दै आएका द्वयलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरिनुले प्राधिकरणको प्रतिष्ठा थप सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्राधिकरण तथा मन्त्रालयलाई निर्णय प्रक्रियामा असहयोग गरेको भन्दै सञ्चालक द्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई पदमुक्त गरेपछि उक्त स्थानमा कार्की र गुरुङलाई नियुक्त गरिएको हो ।

मन्त्री खड्काले यसअघिका मन्त्रीहरूले राजनीतिक पार्टी निटक व्यक्तिहरूलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने परिपाटीभन्दा विज्ञतालाई आधार मानेको देखिन्छ । उनको यो निर्णयलाई प्राधिकरण तथा सिङ्गो ऊर्जा क्षेत्र सुधारको प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ ।