दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयबीच १० वर्षीय सम्झौता

काठमाडौँ । दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रदीप यादवको उपस्थितिमा शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा दिगो खानेपानी व्यवस्थापनका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरीता दवाडी र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यले सम्झौता गरेकी हुन् ।

सम्झौतामा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको लागि सबैलाई सर्वसुलभ रुपामा पर्याप्त, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवामा समन्यायिक पहुँचको विकास अध्ययन र अनुसन्धान र प्रविधि विकाससम्बन्धी काम खानेपानी मन्त्रालय र जलस्रोतको दीर्घकालीन योजना, दिगो विकास, संरक्षण, उपयोग, नियमन र पानीको बाँडफाँड तथा जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिसम्बन्धी काम सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त सम्झौताले नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य, खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता नीति, २०८०, खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, २०७९ ले खानेपानी तथा सरसफाईलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेअनुसार सबैलाई सँधैका लागि सुरक्षित खानेपानी पहुँच पु¥याउन लक्ष्य प्राप्तीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौतामा खानेपानी मन्त्रालयले भविष्यमा कार्यान्वयन गर्न लागेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामध्ये जलस्रोतको बहुउपयोगको साझेदारी गर्नुपर्ने देखिएका आयोजना यकिन गरी त्यस्ता आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने खानेपानीको स्रोत, जल स्थानान्तरण स्थान, जलस्रोतको परिमाणको जानकारी सिँचाइ मन्त्रालयलाई गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, सिँचाइ मन्त्रालयबाट भविष्यमा निर्माण गरिने, निर्माणाधीन तथा सञ्चालमा रहेका सिँचाइ आयोजनाबाट खानेपानी मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने सुनकोशी थोक खानेपानी वितरण प्रणाली, बबई कोहलपुर थोक खानेपानी वितरण प्रणालीलगायत अन्य खानेपानी आयोजनाका लागि सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तथा संस्थागत उदेश्य प्राप्तीमा कुनै असर नपर्ने गरी खानेपानी मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार आवश्यक परिमाणमा पानी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

दुवै मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय तथा छानविन गर्नका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिने बताइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले पानीको अभावले सञ्चालनमा नआएका प्रणालीहरु र आवश्यक पानीको परिमाणको भू–सूचना प्रणाली सहितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी  सिँचाइ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने तथा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ तथा बहुउदेश्यीय आयोजना सम्बद्ध खानेपानी मन्त्रालयबाट माग भएका तथ्याङ्क, उपलब्धता आवश्यकता अनुसार खानेपानी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन सिँचाइ मन्त्रालय लाग्ने उल्लेख छ ।

१० वर्षका लागि गरिएको उक्त सम्झौता संशोधन, विस्तार तथा परिवर्तन गर्नुपरेमा दुवै मन्त्रालयको लिखित सहमति आवश्यक पर्नेछ । सम्झौता समारोहमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराल र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।