थप १३८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनदेखि ३३ सहिद परिवारलाई रोजगारीसम्म

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो १०० दिने कार्यकालका मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामा भएको वृद्धि, ठूला प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएका र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू आफ्नो यस अवधिमा भएका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ ।

मन्त्रालयले यस अवधिमा मुलुकको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा १३८ मेगावाट वृद्धि भई कुल जडित क्षमता ४ हजार २४२ मेगावाट पुगेको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनतर्फ ७९ सर्किट किलोमिटर थप भई कुल लम्बाई ७ हजार ११ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।  यसै अवधिमा करिब ४७२.४३२ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरिएको छ भने ऊर्जा क्षेत्रबाट ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा बाह्रबिसे ४०० केभी सबस्टेसन, ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी, लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी,  मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी अन्तर्गत मार्कीचेक–भरतपुर खण्ड, न्यू बुटवल –लमही ४०० केभी प्रसारण लाइन र लमही सबस्टेसन जस्ता प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनु समेत यही १०० दिनको उपलब्धि भएको दाबी गरेको छ । 

मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत १०० दिने उपलब्धिका ७५ बुँदा

१. जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी तर्जुमा सहमतिको कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको । 
२. जलस्रोत तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको सञ्चालन एवम् दिगो व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरिएको ।
३. ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ तयार गरिएको ।
४. विद्युत् खरिद सम्झौताहरूको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विश्लेषण गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन, २०८३ तयार गरिएको ।
५. अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था र प्रगतिको बस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन, २०८३ तयार गरिएको ।
६. ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना र कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८३ तयार गरिएको ।
७. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयारीको लागि समिति गठन भई आवश्यक कार्य भइरहेको।
८. सिँचाइ आयोजनाको दिगोपनाका लागि आयोजनाहरूको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका गर्न सिँचाइ सेवा शुल्क (Irrigation Service Fee –ISF)' निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको ।
९. सिँचाइ सेवालाई कृषि तथा औद्योगिक उत्पादकत्वसँग जोड्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (MoALD) र उद्योग सम्बद्ध निकायहरूसँगको समन्वयमा 'Irrigation-Agriculture-Industry Convergence Plan' को मस्यौदा तयार गरिएको ।
१०. तराई-मधेश क्षेत्रका लागि खडेरी उत्थानशीलता रणनीति (Drought Resilience Strategy) तयार गरिएको ।
११. आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धिमा रहेका पूर्वाधारगत र प्रणालीगत अवरोधहरूको पहिचान गर्नुका साथै सोको आधारमा राष्ट्रियस्तरको विद्युत् माग तथा खपत योजना कार्यान्वयन रणनीति तयार गर्न आन्तरिक माग मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भएको ।
१२. भूमिगत जल अनुगमन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन Groundwater Monitoring Framework को मस्यौदा तयार गरिएको ।
१३. सुनकोशी–मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाहरूको कार्यगत ढाँचा (Operational Framework) तयार गरिएको ।
१४. बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूका लागि निर्णय सहायक प्रणाली (Decision Support System) को प्रारम्भिक फ्रेमवर्क तयार गरिएको ।
१५. २५ जना सहिदका परिवारलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा मिति २०८३/३/२ गते र ८ जनालाई मिति २०८३/३/९  गते गरी कूल ३३ जनालाई करार नियुक्ति उपलब्ध गराइएको ।
१६. हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भएका १५ वटा टावरहरूको फाउन्डेसन कार्य सम्पन्न भएको ।
१७. दोदोधारा–बरेली ४०० केभी (नेपाल खण्ड ३३  किमि) र इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी (नेपाल खण्ड २६  किमि) आयोजनाको कम्पनी गठन प्रक्रिया अन्तर्गत भारत तर्फको कम्पनी गठनका लागि प्रवन्धपत्र तथा नियमावली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भइसकेको, नेपालतर्फको संयुक्त उपक्रम कम्पनी गठनका लागि प्रवन्धपत्र तथा नियमावली तयार भइसकेको र सहमतिका लागि पावर ग्रिड अफ इन्डिया, भारत पठाइएको । कम्पनी गठन प्रक्रियाका लागि आ-आफ्नो देशमा वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको ।
१८. उपभोक्तालाई २४सै घण्टा सहज, छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वेबसाइटमा “AI साथी” च्याटबट सञ्चालनमा ल्याइएको । साथै, वास्तविक समयको विद्युत् अवरोधसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने No Light Saathi प्रणालीको Proof of Concept (PoC) सञ्चालन गरिएको ।
१९. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट नो लाइट गुनासोको सम्बोधन १ दिन, नयाँ ग्राहक वितरण ३ दिन र मिटर परिवर्तन १ दिनमा गर्न समयसीमामा आधारित सेवा वितरण प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको ।
२०. ४२ किमिको ढल्केबर-बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन र ३२ किमिको लालबन्दी- सलिमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
२१. बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा बाह्रबिसे ४००केभी सबस्टेसनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको । 
२२. मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत मार्कीचेक–भरतपुर खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको ।
२३. न्यू बुटवल –लमही ४०० केभी प्रसारण लाइन र लमही ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरिएको । दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन र बालकुमारी–ठिमी १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणकार्यको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको ।
२४. कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि कर्णाली विद्युतीकरण आयोजनामार्फत वितरण लाइन विस्तार कार्यको बोलपत्र आह्वान गरिएको ।
२५. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरूमार्फत गुणस्तरीय विद्युत् वितरण, निरन्तर आपूर्ति व्यवस्थापन, राजश्व अशुली र बाँकी बक्यौता असुलीमा शतप्रतिशत हाराहारीको नतिजा प्राप्त भएको तथा निरन्तर ग्राहक वृद्धि गरिएको । विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको कार्य अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिएको ।
२६. हरेक वितरण केन्द्रहरूबाट उपलब्ध हुने सेवामा सुशासन कायम गरी अझ प्रभावकारी रुपमा एकद्वार सेवा प्रणाली मार्फत सेवा दिने कार्य व्यवस्थापन गरिएको ।गुनासो सुनुवाई तथा व्यवस्थापनको लागि हरेक वितरण केन्द्र, उप वितरण केन्द्रमार्फत सामाजिक संजालको पेजहरू मार्फत सुचना प्रबाह गर्ने ब्यबस्था मिलाइएको ।
२७. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरूको सुचना प्रणाली ब्यबस्थित गर्न PMS सुचना प्रणाली निर्माण गरि संचालनमा लाइएको ।
२८‍. बिगतमा रहेको अत्याधिक मिटरको माग सम्बोधन गर्न ५० हजार ग्राहक मिटरहरू प्रादेशिक कार्यालयहरू मार्फत सम्पूर्ण वितरण केन्द्रहरूमा उपलब्ध गराइसकिएको । थप ४ लाख मिटर खरिदकार्यको बोलपत्र यसै अबधिमा खोलिसकिएको र सो को मुल्यांकन कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको । अत्याधिक माग रहेका ५० र १०० kVA का वितरण ट्रान्सफर्मरहरू ५००/ ५०० थान उपलब्ध गराई यसै अबधिमा वितरण गरिएको । आबश्यक लाइन सामाग्रीहरूको प्रयाप्त मौज्दात रहने गरि व्यवस्थापन गरिएको  ।
२९. यस अवधिमा प्रयाप्त प्रणाली सुधार तथा बिस्तार कार्यहरू सम्पन्न भएको । सुर्खेत लगाएत कर्णाली प्रदेशकै विद्युतीय प्रणालीलाई समस्या पारेको कोहलपुर सुर्खेत १३२ के. भी. प्रसारण लाइनको क्षेतिग्रस्त खण्डमा ERS टावर निर्माण गरि प्रणाली सुधार गरिएको  । यसै अबधिमा गोर्खा-घ्याम्पेशाल ६/८ MVA, ३३/११ के. भी. सबस्टेसन तथा दक्षिण् ललितपुर स्थित उनिउचौर ६/८ MVA, ३३/११ kV सबस्टेसन निर्माण गरि संचालन गरिएको । बुटवल एरियामा hotlinemaintenance प्रणालीको व्यवस्थापन गरि महत्वपूर्ण लाइनहरू सप्लाई अवरुद्ध नहुने गरि मर्मत गर्न सकिने प्रणालीको संचालन गरिएको ।
३०. विद्युतीय सुरक्षा अभिवृद्धिको कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण प्रादेशिक तथा वितरण केन्द्र कार्यालयहरूलाई पठाईएको  ।
३१. विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा तोकिएको शुल्क भन्दा अतिरिक्त रकम मागिएमा वा कुनै कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तिबाट अनुचित तथा गैरकानुनी कार्य भएको पाइएमा सोको गुनासो हटलाइन तथा विविध संचार माध्यम मार्फत् गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
३२. अनुमतिपत्र दर्ता र अनुपालन परीक्षणका लागि जलविद्युत् आयोजनाहरूका सबै सर्वेक्षण र निर्माणअनुमतिपत्रहरूको पूर्ण सूची सहित License Performance Dashboard तयार गरिएको।
३३. यस अवधिमा १३८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि भई हालसम्म जडित क्षमता ४२४२ मेगावाट पुगेको । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (६६ केभी र सोभन्दामाथि) ७९ सर्किट किलोमिटर थप भई ७०११ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्‍न भएको ।
३४. ३३ केभी को १८ वटा प्रसारण लाइन (जम्मा ८२.११ किमि), १३२ केभी को ८ वटा प्रसारण लाइन (जम्मा १२१.३ किमि), २२० केभी को १ वटा प्रसारण लाइन (जम्मा १२ किमि) गरी कुल २७ वटा विद्युत् प्रसारण लाइन (जम्मा २१९.४१ किमि) को सर्वेक्षणअनुमतिपत्र, ३३ केभी को ५ वटा प्रसारण लाइन (जम्मा २८.४६ किमि),१३२ केभी को २ वटा प्रसारण लाइन (जम्मा ३२.८०८ किमि), २२० केभी को १ वटा प्रसारण लाइन (जम्मा २४.३ किमि), ४०० केभी को १ वटा प्रसारण लाइन (जम्मा ९५ किमि) गरी कूल ९ वटा प्रसारण लाइन (१८०.५६ किमि) को प्रसारणअनुमतिपत्र जारी गरिएको ।
३५. थप१५२३.1 मे. वा बराबरको जलविद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिएको, थप १५७१ मे. वा. बराबरको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको ।
३६. करिब४७२.४३२ गिगावाटघण्टायुनिटविद्युत् निर्यातगरिएको।
३७. हालसम्म क्षेत्रबाट करिब २ अर्व १६ करोड ४३ लाख विद्युत् बराबरकोरोयल्टी सङ्‍कलन भएको।यस अवधिमा ७४ करोड ५२ लाख बराबरकोरोयल्टी सङ्‍कलन भएको।
३८. १५० वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई भन्सार महशुल, मू.अ.करर अन्त:शुल्क छुट सुविधा सिफारिस गरिएको; ३४ वटा आयोजनाहरूको लागि विष्फोटक पदार्थ सुविधा सिफारिस गरिएको ।
३९. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा प्रदान गरिने उड्डयन मौसम सूचना सेवालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
४०. “कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२” अन्तर्गत मन्त्रालयमा एक कार्वन राजस्व इकाई गठन गरिएको गरिएको ।
४१. ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी नेपालमा भएका हालसम्मका कार्यहरूको स्टकटेक र ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी सम्भाव्य नमुना परियोजनाहरूको पहिचान गर्नको लागि अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
४२. ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा मिति ५ जुन, २०२६ मा “Green Hydrogen Initiatives in Nepal: National Stocktaking Workshop” सम्पन्न गरिएको ।
४३. लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ५३५ किवा र सौर्य मिनिग्रीड प्रणालीबाट १८२ किवा विद्युत् उत्पादन भई ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने घरपरिवारमा विद्युत्‌को पहुँच पुगेको । २ वटा सौर्य खानेपानी आयोजना, ३ वटा लघु जलविद्युत् सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै २११ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान भई खानेपानी तथा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको ।विभिन्न संस्थाहरूमा १३,४४२ किवा वरावरको रुफटप सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान भएको।
४४. विपत्‌बाट क्षति भएका १४ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको ।
४५. खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन अन्तर्गत २८,००० विद्युतीय चुलो, ४,००० सुधारिएको फलामे चुलो र १,६१० वटा घरायसी वायोग्यास प्लान्ट जडान भई ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको । साथै ८७५ वटा संस्थागत विद्युतीय चुलो जडान गरिएको ।
४६. “Nepal RISE: Recovery of Infrastructure, System and Economies for Responding Fund for Responding Loss and Damage'' विषयक १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव तयार गरी Fund for Responding Loss and Damage (FRLD) मा पेश गरिएको । 
४७. Green Climate Fund (GCF) अन्तर्गत स्थापना गरिएको Readiness Program को Readiness Support Country Window अन्तर्गत “Strengthening Nepal’s Institutional and Local Capacity to Access and Operationalize Climate Finance for Resilient Development” विषयक ३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्ताव तयार गरी GCF मा पेश गरिएको ।
४८. 'Enhancing Energy Access by Generating Energy from Waste for Mitigating Climate Change’ विषयक ४८.०८ मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना प्रस्ताव तयार भई अर्थ मन्त्रालय मार्फत GCF मा पेश गर्न केन्द्रलाई समितिबाट सहमति प्राप्त भएको । 
४९. GCF अन्तर्गत स्थापना गरिएको Readiness Programmeको Readiness Support DAE Window अन्तर्गत 'Institutional Strengthening and Climate Investment Pipeline Development for Nepal’s Energy Transition’ विषयक ९९५,७७६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्ताव तयार भई GCF मा पेश गर्न केन्द्रलाई समितिबाट सहमति प्राप्त भएको ।
५०. नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको क्षेत्रमा विभिन्न संस्थाहरूबाट भए गरेका कार्यहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न Stocktaking कार्य सम्पन्न गरिएको । ५१. क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गत स्वच्छ विकास संयन्त्रमा विकास भएका केन्द्रका ८ वटा कार्बन आयोजनाहरूलाई पेरिस सम्झौताको दफा ६.४ अन्तर्गत रुपान्तरण (Transition) सम्पन्न भएको । 
५२. Ecozone Improved Cooking Stove (ICS) Project in Nepal विषयक कार्बन आयोजनालाई VERRA Registry मा दर्ता गरिएको । 
५३. नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि सिँचाइ कम्पोनेन्टतर्फको थप अध्ययन कार्य सुरु गरिएको।
५४. राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामो रूपमा रहेको बबई सिँचाइ आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तयारभएको । 
५५. जलस्रोत तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, बैठकका माइन्युट र वार्ताका अडानहरूको केन्द्रीकृत डिजिटल तथा भौतिक अभिलेख राखी एकीकृत ज्ञान भण्डारको रूपमा कार्य गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा Transboundary Water Resources Unit खडा गरिएको ।
५६. २०८१ र २०८२ को मनसुनजन्य विपद्‌बाट क्षतिग्रस्त सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी संरचनाहरूको पुन: निर्माण कार्य गरिएको । विभिन्न ५९नदीहरूतर्फ रू. १ अर्ब ५ करोड बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भई अधिकांश योजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेको ।
५७. मधेश प्रदेशमा देखिएको सुख्खाग्रस्त समस्या समाधानका लागि तीन वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट पहिलो वर्ष २०८२/८३ को लागि प्राप्त बजेट अनुसारको निर्माण कार्य भइरहेको । यस अवधिमा ७४ वटा नयाँ डिप ट्युबवेल जडानका साथै निर्माण भइसकेका डिप ट्युबवेलहरूको मर्मत सम्भार र प्रणाली निर्माण कार्य भइरहेको ।
५८. चालु आर्थिक वर्षमा महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेश्रो चरण), रानी जमरा कुलारिया सिँचाइ आयोजना (प्रणाली आधुनिकीकरण सहित), बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको लागि कुल रु.१५.१४ अर्बको स्रोत सहमती प्राप्त भएकोमा खरिद प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा रहेको।
५९. विभिन्न सतह सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचनासहित सिँचाइ नहर प्रणालीहरूको निर्माण भई थप १७२५ हेक्टर; भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचनासहित सिँचाइ प्रणालीहरूको निर्माण भई थप ६८० हेक्टर, लिफ्ट र जलाशय सिँचाइ कार्यक्रमबाट थप ५४३ हेक्टर गरी कूल २९४८ हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पन्न भएको । 
६०. नदी व्यवस्थापन आयोजनाहरूद्वारा विभिन्न नदीहरूमा ३७.५ किमि तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन गरी सोबाट १४९ हेक्टर जग्गा उकास भएको  । 
६१. सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल निर्माण कार्य (हेडवर्क्स तथा विद्युत्‌गृह) को खरिद सम्झौता अन्त्य पश्चातको बाँकी कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको ।
६२. २० वटा जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन कार्य, ६ वटा सदरमुकाम तथा सम्पदा संरक्षण कार्य, ७४ वटा डिप ट्युबवेल नयाँ जडान गरिएको र ३५ वटा चेक ड्याम निर्माण गरिएको ।
६३. २०८३ सालमा आउनसक्ने मनसुनजन्य विपद्को पूर्व तयारी प्रयोजनको निमित्त आ.व. २/८३-८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने गरी ६२ वटा नदीहरूमा नदी व्यवस्थापनका कार्यहरू गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब २४ करोडको स्रोत सहमति प्राप्त गरी खरिद सम्झौताका कार्यहरू अगाडि बढाइएको ।
६४. आपतकालीन नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक यान्त्रिक उपकरणहरू तयारी अवस्थामा राखिएको ।
६५. जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गतका बबई सिँचाइ आयोजनाका ४ वटा रुग्ण ठेक्काहरूको सम्झौता अन्त्यको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
६६. राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १४० वटा आयोजनाहरू स्वीकृत भएको जसमध्ये रू. १ अर्बभन्दा माथिका २४ वटा आयोजनाहरू स्वीकृत भएको । 
६७. २०८३ वैशाख १७-१८ गते काठमाडौँमा नेपाल-भारत बीच रहेको द्विपक्षीय संयन्त्र Joint Committee on Koshi and Gandak Projects (JCKGP) को वैठक सम्पन्न भएको । साथै २०८३ वैशाख १९ गते काठमाडौँमा Joint Team on Flood Forecasting Activities on Rivers Common to India and Nepal को वैठक सम्पन्न भएको ।
६८. २०८३ जेष्ठ १३ गते काठमाडौँमा Nepal-China Transboundary River Cooperation Program Flood Forecasting and Early Warning System को वैठक सम्पन्न भएको । 
६९. मनसुनजन्य विपदको समयमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष मौसम तथा विशेष बाढी बुलेटिन प्रकाशित गरी एवं मौसम पूर्वानुमानको सूचना समयमै सम्प्रेषण गरी ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगाइएको तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहजता प्रदान गरेको ।
७०. विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य पदहरूमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्न गठित समितिले मिति २०८३/०३/१० मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको ।
७१. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीबाट जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त अधिराज्य लगायतका मुलुकहरूका राजदूतहरू तथा युरोपियन युनियन (EU), विश्व बैंक (WB), एसियाली विकास बैंक (ADB) जस्ता दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय हितका बारेमा शिष्टाचार भेटहरू भएको ।
७२. मिति २०८२ /१२/१३ देखि २०८३/०३/१५ सम्म जम्मा गुनासो १८७९६ प्राप्त भएको,   हालसम्म १८३९८ गुनासो फर्छ्यौट भएको ।
७३. चालु आ.व. मा हालसम्म ४६.८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति सो मध्ये करिब ५० प्रतिशत खर्च चैत्रदेखि असारसम्ममा भएको ।
७४. चालु आ.व.मा हालसम्म ३२ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गरिएको ।
७५. मन्त्रालयमा GIOMS पूर्ण रूपमा लागू गरिएको ।

यो पनि पढ्नुहाेस् : ऊर्जा मन्त्रीका १०० दिन : मधुमास कि विरोधाभास !