ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले १०० दिने ‘मधुमास’ अवधि पूरा गर्न लागेका छन् । सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले यस अवधिमा केही सुधारका काम अघि बढाएको देखिएको छ । यद्यपि, प्रभावबारे विचार नगरी नतिजा निकाल्ने ध्याउन्नमा तीव्र बेगका साथ अघि बढ्दा कतिपय कामकारवाही विरोधाभासपूर्ण तथा प्रत्युत्पादक देखिएका छन् ।
देशमा ‘सुशासन र समृद्धिको युग बहाली’ गर्न आम नागरिकले देखाएको उत्कट चाहनालाई बुझेर त्यसैलाई नारा बनाउँदा रास्वपाले गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाई मत प्राप्त गर्यो । त्यही बलमा पार्टीले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा २०८२ साल चैत १३ गते सरकार गठन गरेको थियो, जसले असार २० गते १०० दिन पूरा गर्दै छ ।
निर्वाचनअघि पार्टीले ‘बाचापत्र’मार्फत देखाएको सुशासन र समृद्धिको सपना तथा सरकार गठनलगत्तै ल्याएको ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची’ले आम नागरिक साँच्चै आशावादी देखिएका थिए । यद्यपि, ‘बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ’ भने झैँ यस अवधिमा सरकारले गरेका कतिपय कामले आमनागरिक, उद्यमी, व्यवसायी तथा पेशाकर्मीमा आशाको ग्राफ ओरालो झर्दै गरेको देखिन्छ । साथै, आशङ्का, आतङ्क र कतिपय अवस्थामा आक्रोशसमेत बढाउँदै लगेको छ ।
खासगरी, मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा देशको ऊर्जा क्षेत्रले नयाँ ‘विधि र थिति’का साथ विकासको गति प्राप्त गर्ने तथा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बन्ने व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका ऊर्जा उद्यमी तथा लगानीकर्तामा फेरि निराशा बढ्न थालेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले जुन पक्षलाई ‘सुधार नीति’ भनिरहेका छन्, निजी ऊर्जा उद्यमी त्यसलाई ‘विरोधाभास तथा प्रत्युत्पादक’ मानिरहेका छन् ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएर पनि निर्माण अघि नबढेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने नीति ल्याएर करोडौँ तथा अर्बौँ लगानी भइसकेका आयोजनासमेत खोस्ने सरकारको कार्यशैलीप्रति उनीहरू आक्रोशित छन् । त्यस्तै, सम्झौता खारेज गर्न द्विपक्षीय सहमति आवश्यक भए पनि सरकार एकपक्षीय ढङ्गले नीति कार्यान्व्यनमा हिँडिरहेको गुनासो छ । त्यति मात्रै नभई समिति नै गठन गरेर तयार पारिएको आयोजना खारेजी वा कारबाहीको सूचीसमेत मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरेकोप्रति सशङ्कित छन् ।
१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए तत्काल खुला गर्ने भनियो तर विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म प्रवर्द्धकसँग कुनै आयोजनाको पिपिए नगरेकोप्रति उद्यमीहरू असन्तुष्ट छन् । खपत बढाउनु पर्ने नीति ल्याएर त्यसैविपरीत हुने गरी ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था ल्याएपछि झनै निराश देखिएका छन् ।
घटाघटमा पिपिए गर्नेदेखि प्रतिस्पर्धामा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था ल्याउने जस्ता कुराले देशको ऊर्जा विकासमा झन्डै ८० प्रतिशत योगदान गर्दै आएका निजी ऊर्जा उद्यमीले साँच्चै उपेक्षित महसुस गरेको बताइरहेका छन् । बोलीमा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासका सारथी बनाउने बताइयो तर व्यवहारमा सरकारले शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध देखाएर आतङ्कित पार्न खोजेको गुनासो छ ।
प्रसारण पूर्वाधारको अभावमा बिजुली खेर जाने समस्या अन्त्य गर्ने भन्दै बजेटमार्फत प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नु सकारात्मक छ । यद्यपि, आफूमातहतका निकाय तथा कम्पनीले ११ वर्षसम्ममा पनि एउटा प्रसारण लाइन नबनाइदिँदा त्यसले निजी ऊर्जा उद्यमी तथा राज्यलाई परेको आर्थिक क्षतिको गम्भीर समीक्षा पहिला गरेर अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । अझ, ‘खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ गरेको सरकारले बंगलादेशमा पठाउने भनिएको थप २० मेगावाट र भारततर्फको सम्भावित निर्यातलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु कूटनीतिक असफलताको उदाहरण नै मान्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ, थिति बसाल्ने सङ्कल्पसाथ भाषणभन्दा काममा विश्वास गरेर ‘एक्स्प्रेस वे’ मा गाडी कुदाइरहेकोले ब्रेक नलगाउने बताउँदै आएको सरकारले अब देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई कता पुर्याउने हो भन्ने आम आशङ्का चुलिएको छ । रास्वपाको बाचापत्रकै आधारमा सरकारले ल्याएको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीको कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी देखिँदैन ।
शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची र रास्वपाकाे बाचापत्रभित्रका कार्यहरू र १०० दिने नतिजा
| निर्धारित कार्य र समयसीमा | नतिजा | |
| १. | ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने । | मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७४ (क) र (ग) बमोजिम मन्त्रालयले सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार गरेको छ । उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा लाने तयारी गरेको भनिए पनि सरकारको कूटनीतिक असफलताका कारण द्विपक्षीय सहमति अनुसार बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात भएन । भारतमा समेत सकिने जति विद्युत् निर्यात गर्न सकिएन । |
| २. |
पिपिए भएर पनि निर्माण सुरु नभएको आयोजनाको पिपिए खारेज गरी ‘टेक अर पे’ ढाँचामा नयाँ पिपिए गर्ने । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पिपिए तत्काल गर्ने । (बजेट वक्तव्य) देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यात सम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने ।
|
देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यात सम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले थाति रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने । विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्पन्न भएका पिपिए भई काम अघि नबढेका आयोजनाबारे अध्ययन गरी पिपिए खारेजसम्मको सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा गत चैत १९ गते गठित ६ सदस्यीय समितिले अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । यो समितिले पिपिए भएर पनि प्रगति शून्य रहेका भनिएका १३८८ मेगावाटका ३८ आयोजना खारेजीको सिफारिससमेत गरेको भनिए पनि हालसम्म त्यस्ता आयोजनाको सूची वा प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगर्दा ऊर्जा उद्यमी अन्योलमा छन् । पिपिए भएर वित्तीय व्यवस्थापन भएका आयोजना पनि काम नभएको भन्दै खारेजीको सूचीमा राखिएको, सम्झौता द्विपक्षीय हुने भए पनि एकपक्षीय रूपमा सरकार वा मातहतका निकायले खारेज गर्न खोजेको, हरेक नयाँ मन्त्री आउनासाथ काम देखाउने नाममा उद्यमीप्रति निशाना साँध्दै गएको भन्दै निजी ऊर्जा उद्यमीले विरोध जनाइहेका छन् । त्यस्तै, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गत चैत १९ गते गठित ५ सदस्यीय समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भने भएको छैन । साथै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पिपिए तत्काल खुला गर्ने भनिए पनि हालसम्म प्राधिकरणले कार्यान्वयन सुरु गरेको छैन । |
| ३. | विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार (विशेष गरी साँझको पीक समय) मा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने । | यो रणनीति कार्यान्वयनमा लैजान ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार गरेको भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । |
| ४. | नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार सम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने । | सरकारले जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा ‘लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना सम्पन्न गरिनेछ । प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्नेछौँ’ भन्ने उल्लेख गरे पनि यसका लागि हालसम्म ठोस मार्गचित्र निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने काम भएको छैन । |
| ५. | ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्ने । साथै, उक्त सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने । | कुनै काम अधि बढेको छैन । |
| ६. | खानी र खनिज क्षेत्रको निष्क्रिय अनुमति ९० दिनभित्र खारेज गर्ने | काम नभएको । |
| ७. | निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन रणनीति (पिएसपिपी) स्वीकृत र तत्काल कार्यान्वयन | सम्पन्न |
| ८. | नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागु गर्ने | सम्पन्न |
| ९. | देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने । सो को लागि फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु–च्यानलको व्यवस्था मिलाउने । | सम्पन्न |
| १०. | राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको पाइपलाइन र रुग्ण आयोजनाको समीक्षा गर्न फास्ट ट्रयाक संयन्त्र ६० दिनभित्र तयार गर्ने । परियोजना सहजीकरण छाता कानुनको मस्यौदा ६० दिनभित्र तयार गर्ने । | ३८ दिन ढिलो हुँदा पनि काम हुन सकेन । परियोजना सहजीकरण गर्ने विषय शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको भए पनि सरकारी कम्पनीले नै निर्माण गरिरहेको २० रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य झन्डै १३ महिनादेखि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रले रोकिरहेको छ । ‘सन सेट ल’ ल्याउने भनिए पनि कार्यप्रगति देखिएको छैन । |
| ११. | सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियालाई डिजिटल, ट्रयाकिङयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक कार्यालयले एक महिनाभित्र समय र गतिको अध्ययन गरी कार्यालयको पुनर्संरचना योजना तयार गर्ने । | नतिजा प्राप्त नभएको । |
| १२. | फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सबै सेवाहरूको तालिम प्रदान गर्न त्यस्ता कर्मचारीहरूको सूची र तालिमको आवश्यकता सबै कार्यालयहरूले १५ दिनभित्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने । | कार्य सम्पन्न |
| १३. | लगानी बोर्डमा एकद्वार अनुमति प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालन एक महिनाभित्र गर्ने | कार्य सम्पन्न |
| १४. | उद्योग दर्ताका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र एक महिनाभित्र प्रभावकारी बनाउने | कार्य सम्पन्न |
| १५. | ऊर्जा प्रवर्द्धक वा लगानीकर्ताले ८ विभाग र २३ मन्त्रालय धाउनुपर्ने प्रक्रियागत झमेला अन्त्य गरी ‘एकद्वार नीति’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने । (रास्वपा बाचापत्र) | अन्तरमन्त्रालय समन्वयमार्फत हालसम्म ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई ‘एकद्वार’ प्रणालीमार्फत हालसम्म सेवा प्रवाह प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको । |
| १६. | राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका तथा लगानी बोर्डमातहत रहेका आयोजनाको लगानी मोडालिटी ९० दिनभित्र निर्धारण गर्ने । (रास्वपाको बाचा पत्र) | ताेकिएकाे समयभन्दा ८ दिन ढिलो हुँदा पनि हालसम्म नतिजा प्राप्त नभएको । |
| १७. | पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनर्स्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यहरू सरोकारवालाहरूको सहभागितामा ३ महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्ने । | अतिक्रमण हटाउन सुरु गरिए पनि पुनर्स्थापना तथा संरक्षणको ठोस कार्य सुरु नगरिएको । |
| १८. | खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग समावेश गरी एकीकृत संयन्त्र तयार गर्न एक उच्चस्तरीय ‘एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स’ गठन गर्ने । यसले ३० दिनभित्र एकीकृत संरचना र सुधार प्रस्ताव पेस गर्ने । | ६८ दिन ढिलो हुँदा पनि कुनै प्रगति नभएको । |
| १९. | ‘जान्नेलाई छान्ने’ । हरेक निकाय तथा कार्यका लागि योग्यताका आधारमा नियुक्ति तथा जिम्मेवारी वितरणको नीति लागू गर्ने । (रास्वपाकाे नारा) | नारा अनुसार काम नभएको साथै ऊर्जा मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको सरकारी संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा समेत आफ्ना र नजिककालाई नियुक्त तथा जिम्मेवारी दिइएको दिखिन्छ । |
