ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले बहुउद्देश्यीय तथा जलाशय जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न अलग्गै वित्तीय मोडेल तयार गर्ने भएको छ । सरकारले गत शुक्रबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई टेकेर जलविद्युत् विकास, नवीकरणी तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको असर न्यूनीकरणमा काम गर्ने नीति उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरी निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विकासमा संलग्न गराउने नीति लिइने पनि उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा समेटिएका विषयहरू
१. जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गरिने छ । विद्युत्को माग अधिक हुने समयको लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिने छ ।
२. देशभरिका नदी प्रणालीहरूको समुचित संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिने छ । एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिने छ।
३. जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनर्निर्माण गरिने छ। जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गरिने छ।
४. जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गरिने छ ।
५. कृषकहरूको सुविधालाई प्राथमिकता दिई सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना गरिने छ । जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत जल पुनर्भरण, ताल तलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिइने छ।
६. आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने छ। “ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१” कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिने छ। नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरिने छ।
७. सुख्खायाममा समेत विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाइने छ । तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गरिने छ ।
८. निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको विस्तार गरिने छ । विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवम् ह्विलिङ चार्ज निर्धारण लगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइने छ ।
९. “जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम” अन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वःपूँजी परिचालन गराइने छ। यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिने छ ।
१०. "विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८०” अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्धन गरिने छ ।
