‘ग्रामीण विद्युतीकरणका बाधक तत्त्व पहिचान र निदान’मा अधिकारीलाई विद्यावारिधि

काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) का कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इञ्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानबाट विद्यावारिधी उपाधि (डक्टर अफ फिलोसफी) हासिल गरेका छन् । “नेपालमा ग्रामीण विद्युतीकरणका अवरोध/बाधक तत्त्वहरूको पहिचान, बर्गिकरण र प्राथमिकीकरण” विषयमा गरेको शोधका लागि उनलाई विद्यावारिधी प्रदान गरिएको हो ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच पुग्न कठिनाई भइरहेको तत्कालीन अवस्थामा ४० प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत पहुँच पुगेको, ऊर्जा संकटको कारण दैनिक १३ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको तत्कालीन परिप्रेक्ष्यमा त्यसका अवरोधक तत्त्वहरूमा अधिकारीले अनुसन्धान सुरु गरेका थिए ।

अध्ययनका क्रममा पहिचान भएका करिब ३० वटा अवरोधक तत्त्वहरूलाई ६ प्रकारमा बर्गिकरण गरी यसलाई उनले नीतिगत तहमा कार्यरत, कार्यान्वयन तहमा कार्यरत तथा उपभोक्ता तहमा कार्यरतमध्ये १३१ जनाबाट प्राप्त तथ्यांकको आधारमा प्राथमिकीकरण गरेका थिए ।

प्राप्त तथ्यांकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन उनले Multi criteria decision analysis को Analytic Hierarchical Process मोडेलको प्रयोग गरेका थिए । प्राप्त निष्कर्ष नेपालमा ग्रामीण विद्युतीकरणको नीति निर्माणका लागि फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको नीतिगत सवालमा विशेष दख्खल राख्ने अधिकारीको जलविद्युत विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरी २८ वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ ।

अधिकारीको जन्म सन् १९६७ नोभेम्बर २४ तारिखका दिन पिता स्व. माता–पिता गोमादेवी अधिकारी र देवीरमण अधिकारीका कान्छा पुत्रको रूपमा गण्डकी अञ्चल, कास्की जिल्लाको पर्यटकीय गाउँ धम्पुसमा भएको थियो । सन् १९९२ मा भारतको चण्डीगढस्थित पञ्जाव इञ्जिनियरिङ कलेजबाट मेकानिकल इञ्जिनियरिङको अध्ययन पूरा गरेका उनले सन् १९९५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबिए, सन् २००३ मा नेदरल्याण्डको मास्ट्रिच स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट दोस्रो एमबिए अध्ययन सम्पन्न गरेका छन् । यसैगरी, सन् २००८ देखि २०१० सम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट एमफिलको अध्ययन पूरा गरेका थिए ।

सन् १९९२ मा युनाइटेड मिसन टु नेपालको सहयोगमा सञ्चालित डेभलपमेन्ट एण्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस, बुटवलबाट लघु जलविद्युत प्रोजेक्ट इञ्जिनियरको रूपमा नेपालको ग्रामीण विद्युतीकरणको क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अधिकारीले सन् १९९६ सम्म सोही संस्थामा काम गरे । सन् १९९६ देखि २००६ सम्म नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक (एन.एच.ई) लिमिटेड बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनीमा इञ्जियिनरिङ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट विभागको व्यवस्थापकको रूपमा समेत काम गरे ।

सोही अवधिमा उनले पुवाखोला (६.५ मेगावाट), खिम्ती (६० मेगावाट), मोदीखोला (१४.८ मेगावाट), चिलिमे (२२ मेगावाट), कालीगण्डकी (१४४ मेगावाट), मध्यमस्र्याङ्दी (७० मेगावाट) जस्ता जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कार्यरत संस्थाको तर्फबाट कम्पनीको कामको नेतृत्व गरेका थिए ।

सन् २००६ देखि २०१२ सम्म नेपाल सरकार र डेनमार्क तथा नर्वे सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ऊर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रममा सौर्य ऊर्जा कम्पोनेन्टको म्यानेजरको रुपमा कार्य गरे भने सन् २०१२ देखि २०१५ जुलाईसम्म नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्युतीकरण कम्पोनेन्टको राष्ट्रिय सल्लाहकारको रूपमा कार्य गरेका थिए । त्यस्तै, सन् २०१५ देखि सन् २०१६ सम्म राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको समग्र सञ्चालन पक्षको संयोजकको जिम्मेवारी सहित राष्ट्रिय सल्लाहकारको रूपमा काम गरेका थिए ।

सन् २०१६ फेब्रुअरीदेखि मे महिनासम्म एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को नेपालस्थित कार्यालयमा वरिष्ठ नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञको रूपमा छोटो अनुभवपछि सन् २०१६ को मेदेखि सन् २०१९ को फेब्रुअरीसम्म विश्व बैंकको तर्फबाट म्यानमारको नेशनल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्टमा अन्तराष्ट्रिय सल्लाहकारको रुपमा कार्यरत रहनुभयो । सन् २०१९ फेब्रुअरीमा नेपाल सरकारले उहाँलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरेको हो ।

डा. अधिकारीको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको नीतिनिर्माण, व्यवस्थापकीय तथा नेतृत्व तहमा उल्लेख्य योगदान रहेको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जर्नलहरूमा उहाँका नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक आलेखहरू प्रकाशित छन् ।