सागर केसी
दोलखा । २५ मेगावाटको सिंगटी जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयका लागि सेयर लगानी आह्वान गरेको छ । पहिलो चरणमा स्थानीयहरू सेयर भर्नबाट छुटेपछि आइतबारदेखि पुनः १५ दिन म्याद थप गरेको छ । आयोजना प्रभावित दोलखाको कालिञ्चोक र विगू गाउँपालिकाबासीले अब फागुन २ गतेसम्म स्थानीय सेयर भर्न पाउनेछन् ।
आयोजनाको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटलले स्थानीयलाई सेयर भर्न सिंगटी, बाबरे लगायत आयोजनास्थलमा समेत व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न व्यवसाय गरी काठमाडौंमा बस्नेहरूका लागि समेत धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर काठमाडौंबाट पनि सेयर भर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरेको आयोजना केही महिनादेखि प्रसारण लाइनको पर्खाइमा छ । यो विद्युत् संकटका बेला उच्च प्राथमिकतामा परेको आयोजना हो । एक दशकअघि सरकारको बास्केटमा रहेका आयोजनामध्ये प्रतिस्पर्धा गराएर निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो ।
यस्तो छ सेयर
कम्पनीको जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात १४ लाख ५० हजार कित्ता सेयर स्थानीयका लागि जारी गरिएको छ । कम्पनी सचिव रमेश अधिकारीका अनुसार स्थानीयले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २ लाख कित्तासम्म खरिद गर्न पाउँछन् । अर्थात्, पैसा थोरै हुनेले एक हजार र बढी हुनेले २ करोडसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
वर्तमान समय सेयर बजार बुलिसतिर गइरहेको बेला सार्वजनिक निष्कासनमा १० कित्ता सेयर लिन पनि चिट्ठा तान्नुपर्ने अवस्थामा आयोजना प्रभावितका लागि यो ठूलो अवसर भएको कम्पनी सचिव अधिकारीले बताए । पूरा भइसकेको आयोजना भएकाले प्राधिकरणले प्रसारण लाइन तयार गर्ना साथ विद्युत् उत्पादन हुन्छ । उत्पादन भएको मितिदेखि आयोजनाले कमाउन थाल्छ । अरू आयोजनामा जस्तो यसमा बोनस लिन पनि पर्खनुपर्ने अवस्था छैन ।
कम्पनीको जारी पुँजी १ अर्ब ४५ करोड छ । स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गरेपछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत अर्थात २९ लाख कित्ता सेयर जारी हुन्छ । कम्पनीको प्रक्षेपित विवरणअुनसार चालू आर्थिक वर्षदेखि नै नाफा कमाउने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा नै प्रतिसेयर आम्दानी ८.०३ रुपैयाँ, अर्को वर्ष अर्थात् २०७८/७९ मा ९.१६ रुपैयाँ, २०७९/८० मा ११.२२ रुपैयाँ र २०८०/८१ मा १३.४८ रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।
आयोजनाको अनुमति पत्र ३० वर्ष रहेको छ । आयोजनामा गरेको लगानी १४.४ वर्षमा फिर्ता भइसक्ने अनुमान छ । आयोजना पूरा हुँदासम्म ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान भएको छ । जुन पूर्व निर्धारित लागतभन्दा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो ।
प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा, कोभिड–१९ को महामारी लगायतले आयोजनाको समय लम्बिँदा लागत बढ्न भएको आयोजना व्यवस्थापन पक्षले बताएको छ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २२ करोड पर्न जान्छ । जुन अहिलेको समयमा सामान्य मानिन्छ ।
आयोजनाको प्राधिकरणसँगको स्थिर पिपिए र सबस्टेसन छेउमै भएका कारण उत्पादित विद्युत् खेर नजाने हुँदा पनि विद्युत उत्पादनबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि प्रक्षेपितअनुसार नै हुने देखिन्छ । २०७३ मा ३ वर्षमा पूरा गर्ने गरी सुरु भएको आयोजना प्रसारण लाइन र महामारीले एक वर्ष ढिला भएको छ । तर, यति ठूलो आयोजना छोटो समयमा पूरा भएको हो ।
‘सुपर सिक्स’ आयोजना
सरकारले विद्युत संकट निवारण गर्न २१० मेगावाटका ६ आयोजनालाई ‘सुपर सिक्स’ नामबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको हो । तिनै आयोजनामध्ये सबैभन्दा पहिलो निर्माण पूरा हुने आयोजना हो, सिंगटी । यसले निर्माण पूरा गरेर पनि सेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा समेत पहिलो बनेको छ ।
तत्कालीन समयमा सरकारले करिब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व लिएर ६ वटा आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिएको थियो । यी मध्ये ५० मेगावाटको मेवा, १४.९ मेगावाटको माया खोला, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १६ मेगावाटको सिंगटी (पछि क्षमता विस्तार गरी २५ मेगावाट) र २४.१ मेगावाटको खारे ‘सुपर सिक्स’बाट चिनिन्छन् । यसमध्ये २ आयोजनाको निर्माण सुरु नै भएका छैनन् । उता सोलुका २ आयोजना समेत अन्तिम चरणमा छन् ।
सरकारले फास्ट ट्र्याकमा निर्माण गर्ने गरी २०६६ मा प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्रलाई दिएको हो । यि सबै आयोजना २०७१/७२ मा पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर, सरकारी निकायले नै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा गरेको ढिलाई तथा पूर्वाधार तयार नगरिदिँदा आयोजना निर्धारित समयभन्दा ढिला भएका हुन् । यी सबै आयोजनामा निर्माण पूरा भएर प्रसारण लाइन नबने प्राधिकरणले र पूर्वाधार भएर पनि लगानीकर्ताले समयमा उत्पादन नगरे ४५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
