प्राकृतिक स्रोतहरू उपयोग गर्ने कम्पनीहरू अनिवार्य धितोपत्रमा सूचीकृत हुनुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरू उपभोग गर्ने कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा धितोपत्रमा सूचीकृत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । पुँजीबजारलाई व्यस्थित र प्रभावकारी रूपमा विकास गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा बित्तीय संस्था परिसंघले अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफलमा सरोकारवाला निकायहरूसँग समेत अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त कुरामा जोड दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको ३३२ नम्बर बुँदामा समेत पुँजीबजार विकासको बारेमा उल्लेख भएको छ ।

जसमा ‘एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ भनी उल्लेख छ ।

‘यस्तो व्यवस्थाले पुँजीबजार र प्रतिस्पर्धा बढ्ने कुरा गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानीको वातावरण बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनमा १० प्रतिशत सेयर हिस्सा छुट्याइदिने कुराले सकारात्मक सन्देश दिने मेरो विश्वास छ’ उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्री शर्माले विभिन्न विषयगत क्षेत्रका सरोकारवाला, टेलिफोनबाट दूरदराजका नागरिक र रौतहटका अल्पसंख्यक परिवारदेखि कर्णालीको जनजातिसम्म प्रत्यक्ष सोधेर बजेट निर्माण गरेकाले सबैको स्वाधिनता रहेको बताए । ‘यो बजेट तपाईंहरूको हो, म त केवल प्रतिनिधि मात्र हुँ’ उनले भने, ‘मेरो क्षमताले भ्याएसम्म सबैको विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट बनाएको छु । अब यसलाई सबै मिलेर कार्यान्वयन गरौं ।’

आम जनताले स्वामित्व लिन सक्ने गरी बजेट बनाएकाले कार्यान्वयन हुने र बजेटले लिएका उदेश्य हाँसिल हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे । ‘संसदमा अहिले यसबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन्, बहस भइरहेका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने मेरो अपेक्षा छ’ उनले भने । उहाँले कृषिलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातको क्षेत्र भएकाले प्राथमिकता दिएर बजेटमा समावेश गरेको जानकारी दिए ।

कृषिमा संरचनागत सुधारको पहल लिएको र ढुवानीका लागि कृषि एम्बलेन्स तथा बजारका लागि संकलन केन्द्रको बिषय राखिएको उनले जानकारी दिए । उनले किसानलाई उत्साहित गर्न, परिचयपत्र वितरण गर्न र कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढाउन किसान पेन्सनको योजना अघि सारेको र यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताए । शिक्षामा बजेट बढाइएको र १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थी कुनै न कुनै सीपसमेत सिकेर श्रमबजारमा आउने उनको दाबी छ ।

आयात प्रतिस्थापन

मुलुकमा कृषि वस्तुको ठूलो उत्पादन सम्भावना भएकाले प्रमुख खाद्य बाली, तरकारी र फलफूलको ३० प्रतिशतसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको पनि मन्त्री शर्माले बताए । ‘हामीसँग जे छ, त्यसकै अधिकतम उत्पादन गर्ने र आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैले यो असम्भव भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘हामीले दोब्बर निर्यात गर्ने भनेका छौं, बजेटको सही कार्यान्वयनबाट उत्पादन वृद्धि गर्ने हो भने मैले त सम्भव देखेको छु ।’

जुन सुपारी आयात गर्यो, त्यही सुपारी निर्यात गर्ने विषय अब इतिहास हुने उनको भनाइ थियो । मुलुकभित्रै उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि बजेटले अधिकमत स्थान दिएको उनले बताए ।