काठमाडौँ । ग्रीन इनर्जी आन्टरप्रेनर नेपाल (ग्रीन) ले नेपाल विद्यूत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसमक्ष जलविद्युत् आयोजनाहरूको दिगो सञ्चालनका लागि ६ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष ऊर्जाविद् सूर्यप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा बुधबार प्राधिकरण पुगेको ग्रीनको टोलीले जलविद्युत् केन्द्र तथा आयोजनाहरूको दिगो सञ्चालनका लागि आगामी दिनमा कानुनको परिधिभित्र रही के कस्ता प्राविधिक तथा वित्तीय उपकरणहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने धारणासमेत प्राधिकरण नेतृत्वसँग राखेको छ ।
ग्रीनले पेश गरेको माग पत्रमा वैकल्पिक व्यवस्थामा चलेका आयोजनामा ‘डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सन’को व्यवस्था हटाउनुपर्ने, २५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको हाइड्रोलोजी पेनाल्टीलाई वातावरणीय जोखिमको अवस्थाबाट हटाउनु पर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरूको ‘ग्रिड कनेक्सनको’ अत्यधिक लागत भार (शुल्क) कम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको हकमा मात्र लागु गरिएको ‘क्यापिटल लस’को प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने, ‘लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे)’ को व्यवस्था हटाई ‘लिऊ वा तिर (टेक अर पे)’को प्रावधान लागु गर्नुपर्ने र साना आयोजनाको विद्युत् खरिद दर पुनरावललोकन गर्नुपर्ने र माग राखिएको छ ।
आफूहरूले राखेका समस्या समधान गर्न सकिने उपायबारे अध्ययन गरी तत्कालै माग पूरा गरेर जलविद्युत् क्षेत्रमा उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाउनसमेत ग्रीनले कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग माग गरेका छन् ।
ग्रीन टोलीलाई सम्बोधन गर्दै शाक्यले यी समस्या भोगिरहेको भएकाले यीनको समधानका प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने र उपयुक्त विधिमार्फत् अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । टोलीमा ऊर्जाविद् डा. केपी दुलाल, ग्रीनका उपाध्यक्ष कदम केसीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
यस्ताे छ मागपत्र